PM Awas Rewa News: पीएम आवास में अवैध कब्जा! प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए खाली कराए 147 फ्लैट, कब्जाधारियों को दी अंतिम चेतावनी
पीएम आवास में अवैध कब्जा...PM Awas Rewa News: Illegal occupation of PM Awas! Administration showed strictness and vacated 147 flats
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैटों में अवैध कब्जा,
- रतहरा अनंतपुर में पीएम आवास से हटाया गया अवैध कब्जा,
- 147 फ्लैट खाली कराए, भारी पुलिस बल रहा तैनात,
रीवा: PM Awas Rewa News: शहर के समान थाना अंतर्गत रतहरा अनंतपुर सीमा स्थित बंसल बस्ती में बने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैटों में अवैध कब्जा हटाने के लिए नगर निगम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सोमवार को नगर निगम के अमले ने पुलिस बल के साथ पहुंचकर 147 फ्लैटों से अवैध कब्जा हटाया। इस दौरान कब्जाधारियों और प्रशासनिक अमले के बीच जमकर बहस हुई जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि मौके पर मौजूद थाना प्रभारी विकास कपीस की समझाइश के बाद स्थिति नियंत्रण में आई।
कार्रवाई की जानकारी
PM Awas Rewa News: बंसल बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुल 238 फ्लैट निर्मित किए गए हैं। इनमें से 91 फ्लैटों का नियमित आवंटन किया गया था जबकि 147 फ्लैटों पर लोगों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था। इन कब्जों में कुछ लोगों ने यहां तक कि पार्किंग क्षेत्र में भी तंबू गाड़कर अस्थायी रूप से रहना शुरू कर दिया था। नगर निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर इन अनधिकृत कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जिसके विरोध में कब्जाधारी लोगों ने विरोध जताया और बहस शुरू हो गई। स्थिति को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया।
प्रशासन का पक्ष
PM Awas Rewa News: मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार यतीश शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया की रतहरा अनंतपुर की सीमा में बने पीएम आवास में कई लोगों ने बिना अनुमति के अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। प्रशासन द्वारा बार-बार चेतावनी देने के बावजूद लोग वहां से नहीं हटे, जिसके चलते आज यह कार्रवाई की गई। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में कोई दोबारा कब्जा करता पाया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
समझाइश और चेतावनी
PM Awas Rewa News: इस कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने स्पष्ट रूप से समझाइश दी कि प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं गरीबों के लिए हैं और इनका अनुचित उपयोग या कब्जा कानून के खिलाफ है। प्रशासन की ओर से यह भी कहा गया कि आगामी समय में सभी पात्र हितग्राहियों को उचित प्रक्रिया के तहत आवंटन किया जाएगा।

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