E-Attendance For Teacher: सरकारी स्कूलों के गुरुजी अब नहीं हो सकेंगे गायब, रोज लगाया होगा ई अटेंडेंस, नहीं तो कटेगी सैलरी

E-Attendance For Teacher: सरकारी स्कूलों के गुरुजी अब नहीं हो सकेंगे गायब, रोज लगाया होगा ई अटेंडेंस, नहीं तो कटेगी सैलरी

E-Attendance For Teacher: सरकारी स्कूलों के गुरुजी अब नहीं हो सकेंगे गायब, रोज लगाया होगा ई अटेंडेंस, नहीं तो कटेगी सैलरी

E-Attendance For Teacher | Photo Credit: IBC24

Modified Date: June 30, 2025 / 04:44 pm IST
Published Date: June 30, 2025 4:44 pm IST
HIGHLIGHTS
  • 1 जुलाई से सभी सरकारी स्कूल शिक्षकों के लिए ई-अटेंडेंस अनिवार्य
  • समय पर उपस्थिति दर्ज न करने पर वेतन कटौती हो सकती है
  • शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है

भोपाल: E-Attendance For Teacher मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों के टीचर्स अब ई अटेंडेंस से अपनी हाजिरी लगाएंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई से सभी शिक्षकों के लिए हमारे शिक्षक एप पर स्कूल में ई अटेंडेंस दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों को स्कूल पहुंचने पर एप पर अपनी अटेंडेंस दर्ज करानी होगी सेल्फी अपलोड करनी होगी।

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E-Attendance For Teacher स्कूल शिक्षा विभाग का डिजिटलीकरण अन्य विभागों की तरह किया जा रहा है, विभाग ने एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ट्रांसफर प्रक्रिया भी पूरी की है। ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की गैरहाजरी की शिकायतें आती थीं, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती थी। इसलिए विभाग ने हमारे शिक्षक एप विकसित किया है, इस एप से शिक्षक स्कूल में पहुंचने और छुट्टी के बाद आने-जाने की जानकारी सीधे दर्ज कर सकेंगे।

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यदि किसी शिक्षक ने समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं की, तो उनका वेतन कट सकता है। ई-अटेंडेंस की प्रक्रिया में शिक्षक स्कूल पहुंचने पर ऐप को खोलेंगे। सेल्फी लेंगे और अपलोड करेंगे। छुट्टी के समय भी इसी प्रक्रिया का पालन करना होगा। वर्ष 2017 में भी एम शिक्षा मित्र एप से विभाग ने ऑनलाइन अटेंडें का प्रयास किया था, लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध किया था।

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उस समय विभाग ने इस प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। शिक्षकों के संगठनों ने इस बार भी विरोध शुरू कर दिया है, शिक्षक संगठन ई अटेंडेंस का विरोध कर रहे है और शिक्षा मंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंप चुके है। उधर इसपर सियासत भी शुरू हो गई है,विपक्ष भी शिक्षकों के साथ खड़ा है और विभाग के इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है।


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