TET Supreme Court Decision/Image Credit: IBC24.in
इधर TET की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमपी में सियासत भी तेज हो गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि- राज्य सरकार कोर्ट में मजबूती से पक्ष रखकर रास्ता निकाल सकती थी, लेकिन सरकार उन्हें – नौकरी से बाहर करना चाहती है।
वहीं भाजपा, वोटबैंक वाली संवेदनशीलता के मद्देनजर संतुलित नजर आई। (TET Supreme Court Decision) भाजपा ने RTE को लेकर जहां कांग्रेस पर निशाना साधा तो ये दावा भी किया कि-सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर विचार करेगी।
कुलमिलाकर एमपी में टीचर्स के लिए तीन निर्णय लगभग एक साथ आए। सुप्रीम कोर्ट ने जहां TET को अनिवार्य किया। वहीं एमपी सरकार ने ई अटेंडेंस को भी अनिवार्य कर दिया। इसके अलावा जनगणना में लगे टीचर्स के ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी, लेकिन सवाल ये कि – जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ़ कोई भी सरकारें जा नहीं सकती तो टीचर्स एक्जाम के लिए राज़ी क्यूँ नहीं हो रहे। (TET Supreme Court Decision) सवाल ये भी कि- क्या टीचर्स अपनी ई अटेंडेंस वाली ज़िद छोड़ पाएंगे या नहीं?
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