ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को बड़ा झटका, शहरों की तर्ज पर अब देना होगा टैक्स, सरकार ने शुरू की वसूली की तैयारी

Tax will also be levied in the village: भोपाल। (शिखिल ब्यौहार) एमपी में अब चुनावी दौर खत्म हो गया है और आम आदमी की जेब पर भारी मार की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन इस बार सरकार शहरी नहीं बल्कि ग्रामीणों पर टैक्स लादने की तैयारी में हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अब नगरीय प्रशासन की तर्ज पर गांवों में भी टैक्स वसूली करेगी। रूरल टैक्सेशन के लिए विभाग ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों से 31 अगस्त तक रिपोर्ट भी मांगी है।

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Tax will also be levied in the village: गांवों में लगाए जाने वाले टैक्स के खाके में बताया गया है कि 6 हजार रुपए से अधिक कीमत की संपत्ति पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा पंचायतों में शहरों की तर्ज पर जल कर, यहां लगने वाले मेला, तहबाजारी वसूला जाएगा। गांवों में बाजार फीस नाम से एक नया टैक्स भी लगाया जाएगा। विभाग ने पंचायतों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित होने वाले हट बाजार, दुकानों, मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स सहित तमाम व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की सूची भी मांगी है। ताकि कराधान पर भी विचार मंथन किया जा सके।

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Tax will also be levied in the village: नए प्रारूप में पंचायत क्षेत्र में आने वाली निजी, आवासीय और व्यवसायिक संपत्तियों के अलावा निगम, मंडल, बोर्ड, प्राधिकरण, विद्युत विरण कपंनी सहित अन्य की संपत्तियों से भी टैक्स वसूली का प्रावधान किया गया है। साथ ही इन टैक्सों के अलावा जल कर, स्ट्रेट लाइन कर, मेला-बाजार और स्वच्छता कर भी वसूला जाएगा। ग्रामीण इलाकों में लगने वाले हॉट बाजारों में तहबाजारी भी शुरू की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में शहरों की तर्ज पर निर्माण के लिए भवन अनुज्ञा को अनिवार्य किया गया है।

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Tax will also be levied in the village: कांग्रेस गांवों में टैक्स के विरोध में दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कहना है कि जनता का खून चूसकर बीजेपी अपनी सरकार चला रही है। जहां एक तरफ सरकार टैक्स से अपनी जेब भरने का काम कर रही है। उधर बीजेपी ने रूरल टैक्सेशन को वक्त के साथ बेहद जरूरी बता रही है। बीजेपी का दावा है कि टैक्स से न सिर्फ गांवों का बेहतरीन विकास होगा, बल्कि आत्म निर्भर भारत, आत्म निर्भर मध्यप्रदेश और प्रदेश के आत्मनिर्भर गांव के साथ पंचायतें भी बनेगी।

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