मराठा आरक्षण विवाद के बीच फडणवीस ने ओबीसी वर्ग को साधा, गिनाईं कल्याणकारी योजनाएं

नागपुर, 19 अक्टूबर (भाषा) महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हर वंचित व्यक्ति को विकास के दायरे में लाने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करते हुए रविवार को कहा कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं।

फडणवीस ने नागपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखने के बाद एक सभा को संबोधित किया। इस संस्थान को महाज्योति के नाम से जाना जाता है।

उन्होंने कहा कि ओबीसी के लिए योजनाओं में प्रशिक्षण और स्वरोजगार पहल शामिल हैं।

फडणवीस ने कहा, ‘‘ओबीसी के लिए गैर-क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये (प्रति वर्ष) कर दी गई है, जो ओबीसी समुदाय के कल्याण और उज्ज्वल भविष्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।’’

फडणवीस की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब मराठा समुदाय के लोगों को अपनी ओबीसी पृष्ठभूमि साबित करने के बाद कुनबी जाति प्रमाण पत्र का दावा करने की अनुमति दिए जाने को लेकर सरकारी प्रस्ताव दिया गया और इस प्रस्ताव से ओबीसी की चिंता बढ़ गई है।

ओबीसी समुदाय इस घटनाक्रम को मराठों को पिछले दरवाजे से ओबीसी आरक्षण में शामिल करने की कोशिश के रूप में देख रहा है।

भाषा यासिर सुरेश

सुरेश