अमरावती, 11 मार्च (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण पर सिफारिशें देने के लिए गठित राजीव रंजन मिश्रा के एक सदस्यीय आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
इस आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वह अनुसूचित जाति समुदाय के विभिन्न उप-समूहों के बीच आरक्षण लाभ के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सशर्त सिफारिशें तैयार करे।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया, ‘राज्य के 13 पूर्ववर्ती जिलों का व्यापक दौरा करने और विभिन्न हितधारकों की बैठकें आयोजित करने के बाद, आयोग ने 10 मार्च को अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंप दी।’
इस आयोग ने 27 नवंबर, 2024 को अपना कार्यभार संभाला था।
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राखी मनीषा
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