अमरावती, 11 सितंबर (भाषा) आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को ‘राज्य डेटा शासन समिति’ (एसडीजीसी) के गठन को मंजूरी दे दी। इसका मुख्य उद्देश्य विभागों के बीच डेटा साझा किए जाने में आने वाली बाधाओं को दूर करना है ताकि वे आपस में आसानी से सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकें, और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए डेटा व एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) का बेहतर इस्तेमाल हो सके।
मुख्य सचिव जी साई प्रसाद ने बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में सचिवों की समिति ने सरकारी ‘डेटाबेस’ को आपस में जोड़ने और उनके बीच तालमेल बनाने का फैसला किया था, जिसके बाद इस समिति (एसडीजीसी) का गठन किया गया है।
प्रसाद ने एक सरकारी आदेश में कहा, ‘मामले की गहन समीक्षा के बाद सरकार ने एसडीजीसी के गठन को मंजूरी दे दी है।’
केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, यह समिति एक निगरानी निकाय के रूप में काम करेगी।
इस समिति की अध्यक्षता राज्य के मुख्य सचिव करेंगे।
भाषा सुमित अविनाश
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