Maharashtra Loan Waiver Update: किसानों की कर्जमाफी का ऐलान, इतने लाख रुपए तक के लोन होंगे माफ, भाजपा सरकार का बड़ा ऐलान
किसानों की कर्जमाफी का ऐलान, इतने लाख रुपए तक के लोन होंगे माफ, Maharashtra Government Announces Loan Waiver for Farmers
- 56 लाख किसानों को मिलेगा लाभ
- 2 लाख रुपये तक का कृषि ऋण माफ
- 36,585 करोड़ रुपये की कर्जमाफी को मंजूरी
मुंबई। Loan Waiver for Farmers मानसून सीजन से पहले किसानों को बड़ा तोहफा मिला है। भाजपा सरकार ने दो लाख रुपये तक के कृषि ऋण माफ करने का ऐलान किया है। इस निर्णय से राज्य के करीब 56 लाख किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जबकि कर्जमाफी का कुल वित्तीय भार 36,585 करोड़ रुपये होगा। सूत्रों के अनुसार, योजना के तहत 65 लाख से अधिक कृषि ऋण खाते शामिल किए जाएंगे।
Loan Waiver for Farmers दरअसल, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कृषि ऋण माफी का प्रस्ताव भी शामिल है। किसानों के कर्जमाफी की कुल राशि 36,585 करोड़ रुपये है. हालांकि कर्ज माफी को मंजूरी जरूर मिल गई है, लेकिन विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर आचार संहिता के चलते इसकी घोषणा नहीं की गई है। कैबिनेट ने उन किसानों को भी प्रोत्साहन देने का निर्णय लिया है, जिन्होंने नियमित रूप से अपने कृषि ऋण का भुगतान किया है। ऐसे किसानों को 50 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सरकार का कहना है कि इससे समय पर ऋण चुकाने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलेगा।
बता दें कि कृषि ऋण माफी वर्ष 2024 के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा नीत महायुति गठबंधन के प्रमुख वादों में शामिल थी। पिछले महीने खरीफ सीजन की तैयारियों और राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए थे कि पात्र किसानों को 30 जून से पहले कर्जमाफी का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीयकृत बैंकों को कृषि ऋण वितरण के निर्धारित लक्ष्यों का कम से कम 80 प्रतिशत हासिल करने के निर्देश भी दिए थे। सरकार का मानना है कि कर्जमाफी और नए ऋण वितरण की प्रक्रिया साथ-साथ चलने से किसानों को आगामी फसल सीजन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य सरकार के इस फैसले को महाराष्ट्र के कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है। लंबे समय से कर्ज के बोझ से जूझ रहे किसानों को इससे आर्थिक संबल मिलने की उम्मीद है।
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