महाराष्ट्र सरकार ने कसीनो अधिनियम रद्द किया, 14 जिलों में ‘आनंद शिधा’ योजना के तहत राशन वितरण होगा

मुंबई, 18 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को कसीनो से जुड़े 45 साल से अधिक पुराने अधिनियम को खत्म करने का फैसला किया।

साथ ही यह भी घोषणा की कि वह 14 जिलों में गणेशोत्सव और दिवाली के अवसर पर ‘आनंद शिधा’ योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर और नारंगी कार्ड धारकों को राशन प्रदान करेगी। इन जिलों में किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसले लिए गए।

उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र कसीनो (नियंत्रण एवं कर) अधिनियम 1976 को रद्द कर दिया गया है, जिसका लागू होने के बाद से राज्य में कभी क्रियान्वयन नहीं किया गया था।

अधिकारियों ने कहा कि अधिनियम में कसीनो के नियंत्रण एवं विनियमन और कसीनो में सट्टेबाजी पर कर लगाने का प्रावधान था।

उन्होंने कहा कि शिंदे सरकार में गृह विभाग संभालने वाले उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कड़ा रुख रहा है कि राज्य में कसीनो के संचालन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

इस अधिनियम का हवाला देते हुए अदालत में कई याचिकाएं दायर कर कसीनो के लिए मंजूरी का अनुरोध किया गया था। हालांकि, फडणवीस ऐसी अनुमति के खिलाफ मजबूती से खड़े रहे हैं।

मंत्रिमंडल की बैठक में उन 14 जिलों में ‘आनंद शिधा’ योजना के तहत गरीबी रेखा से ऊपर और नारंगी कार्ड धारकों को राशन प्रदान करने का फैसला लिया गया, जहां किसानों की आत्महत्या की घटनाएं सामने आई हैं।

ये जिले अमरावती और औरंगाबाद क्षेत्रों में हैं और नागपुर क्षेत्र का वर्धा भी इसमें शामिल है।

‘आनंद शिधा’ योजना के तहत, 1.66 करोड़ लाभार्थियों को 19 सितंबर को गणेशोत्सव के लिए और 12 नवंबर को दिवाली के लिए एक-एक किलो रवा, चना दाल और चीनी तथा एक लीटर खाद्य तेल मिलेगा।

राज्य सरकार ने मुंबई प्रेस क्लब के पुनर्विकास को भी मंजूरी दे दी।

भाषा शफीक मनीषा

मनीषा