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Govt Employee Salary Increase: नगरपालिका के कर्मचारियों की वेतन वृद्धि बहाल करने के आदेश.. प्रदेश के CM ने लिया बड़ा फैसला, हर विभाग का 100-दिवसीय लक्ष्य
पुणे में हुई आपराधिक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
Govt Employee Salary Increase CM Order || Image- IBC24 News File
Linkedin- ठाणे नगर निगम कर्मचारियों की मराठी एमए डिग्री पर वेतन वृद्धि बहाल: शिंदे
- महाकुंभ आयोजन की सफलता पर शिंदे ने योगी, मोदी, शाह की सराहना की
- पुणे आपराधिक घटना पर शिंदे का सख्त रुख: दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी
Govt Employee Salary Increase CM Order: मुंबई: महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे नगर निगम के कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि मराठी में एमए की डिग्री रखने वाले कर्मचारियों की रोकी गई वेतन वृद्धि को फिर से बहाल किया जाएगा। उन्होंने ठाणे नगर निगम आयुक्त को इस संबंध में आवश्यक प्रक्रिया तत्काल शुरू करने का निर्देश दिया।
शिंदे ने कहा कि हर विभाग अपनी कार्यकुशलता को बढ़ाने और लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने दावा किया कि सरकारी कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार हुआ है और प्रशासनिक कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है।
महाकुंभ की व्यवस्था की सराहना
Govt Employee Salary Increase CM Order: इसके अलावा, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा महाकुंभ के आयोजन और प्रबंधन की सराहना की। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का आयोजन सुव्यवस्थित तरीके से किया गया और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने इसमें भाग लिया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को इस सफल आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। शिंदे ने हाल ही में प्रयागराज में अपने परिवार के साथ महाकुंभ मेले में शामिल होकर संगम में आस्था की डुबकी भी लगाई।
पुणे की घटना पर सख्त रुख
Govt Employee Salary Increase CM Order: इसके अलावा, पुणे में हुई आपराधिक घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए शिंदे ने भरोसा दिलाया कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
