नया बायो-मेडिकल अपशिष्ट संयंत्र बनने तक पुराने संयंत्र चालू रहेगा

मुंबई, 23 अक्टूबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने महानगर के गोवंडी इलाके के बाहर एक नया बायो-मेडिकल अपशिष्ट संयंत्र बनाने के लिए 21 महीने की मोहलत दे दी है। इसके चलते मौजूदा संयंत्र फिलहाल चालू रहेगा।

पिछले सप्ताह पारित एक आदेश में मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रशेखर और न्यायमूर्ति गौतम अंखड की खंडपीठ ने संचालक ‘एसएमएस एनवोक्लीन प्राइवेट लिमिटेड’ द्वारा दायर उस आवेदन को स्वीकार किया, जिसमें कंपनी ने पड़ोसी जिले ठाणे में नया संयंत्र स्थापित करने के लिए समयसीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था।

हालांकि, अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया कि नए संयंत्र के निर्माण में हुई देरी के लिए उसे महानगर में नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल को दो लाख रुपये का भुगतान करना होगा।

पीठ ने कहा कि नए संयंत्र के निर्माण में देरी कंपनी की गलती से नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण हुई।

उच्च न्यायालय ने अगस्त 2023 में कंपनी को दो साल के भीतर नया बायो-मेडिकल अपशिष्ट संयंत्र शुरू करने और उसके बाद गोवंडी स्थित मौजूदा संयंत्र का संचालन बंद करने का निर्देश दिया था।

शुरुआत में यह नया संयंत्र पातालगंगा-बोरीवली में बनने वाला था, लेकिन बाद में इसे ठाणे जिले के अंबरनाथ स्थित जांबीवली औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जहां आबादी अपेक्षाकृत कम है।

समयसीमा बढ़ाने के अनुरोध में कंपनी ने कहा कि देरी उसकी ओर से नहीं हुई है, बल्कि प्रस्तावित स्थल पर सड़क संपर्क, बिजली और पानी की आपूर्ति जैसी आवश्यक बुनियादी सुविधाएं अभी तक पूरी नहीं हो सकी हैं।

गोवंडी निवासियों की ओर से पेश हुए वकील जमान अली ने कहा कि संयंत्र को स्थानांतरित करने में हो रही देरी के कारण क्षेत्र में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है और लोगों को गंभीर असुविधा हो रही है। अली ने ही शुरुआत में मौजूदा संयंत्र के खिलाफ जनहित याचिका दायर की थी।

अदालत ने कहा कि कंपनी ने जांबीवली औद्योगिक क्षेत्र में नया संयंत्र शुरू करने के लिए सभी वैधानिक अनुमति प्राप्त कर ली हैं, लेकिन आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण वह काम शुरू नहीं कर पा रही है।

अदालत ने कहा, “संयंत्र की स्थापना में देरी स्पष्ट रूप से उस स्थान पर किए जा रहे बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों के कारण हुई है, जो आवेदक कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं।”

पीठ ने 2023 के अपने आदेश में संशोधन करते हुए अंबरनाथ में संयंत्र शुरू करने की समयसीमा 21 महीने के लिए बढ़ा दी।

भाषा खारी रंजन

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