अब मैरिज हॉल में होगी गरीब परिवारों की बेटियों की शादी, इस राज्य की सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान

पटना: Bihar News बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि उनकी सरकार ने गरीब महिलाओं की शादी के लिए राज्य के सभी पंचायत क्षेत्रों में विवाह भवन बनाने का निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया। मुख्यमंत्री ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों (विवाह योग्य आयु) की बेटियों के विवाह समारोहों को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण करेगी।’’

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Bihar News इस कार्यक्रम का नाम ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ रखा गया है। कुमार ने कहा, ‘‘इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह मंडपों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ मिलेगा।’’ मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘इन विवाह भवनों का संचालन जीविका दीदियों द्वारा किया जाएगा। पंचायत स्तर पर विवाह भवनों के निर्माण से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को काफी लाभ होगा।’’

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सरकार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह कार्यक्रम में सुविधा के लिए सभी पंचायतों में विवाह भवन का निर्माण कराएगी। आज कैबिनेट में ‘मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना’ की मंजूरी दे दी गई है। पंचायतों में विवाह…

— Nitish Kumar (@NitishKumar) June 24, 2025

जीविका दीदियां विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त बिहार ग्रामीण आजीविका परियोजना के तहत स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं हैं। ग्रामीण गरीबों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य से शुरू की गई इस परियोजना को जीविका के नाम से भी जाना जाता है। कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल ने जीविका द्वारा समर्थित सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों के साथ-साथ राज्य भर के विभिन्न सरकारी संस्थानों में ‘दीदी की रसोई’ कैंटीन में दिए जाने वाले भोजन की कीमतें 40 रुपये से घटाकर 20 रुपये प्रति प्लेट कर दी हैं। कुमार ने पोस्ट में लिखा कि राज्य सरकार प्रति प्लेट 20 रुपये की सहायता देगी।

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मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘सरकार राज्य भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में आवश्यक उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमने राज्य के सभी जिला कलेक्ट्रेट, उप-मंडल कार्यालयों, ब्लॉक और सर्कल कार्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू करने का फैसला किया है। अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोगों को सस्ती दरों पर शुद्ध भोजन मिल सके।’’ इसके अलावा, मंत्रिमंडल ने विधवाओं, दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन में 700 रुपये प्रति माह की वृद्धि करने के समाज कल्याण विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जुलाई से लाभार्थियों को 1,100 रुपये की बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी।