सवाल आपका है
PM Gramin Awas Yojana 2023: देश की कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से नागरिक अपना घर बनाने या अपने पुराने घरों की मरम्मत करने में असमर्थ हैं।
इसके परिणामस्वरूप केंद्र सरकार ने इन सभी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत की है। इसे हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था।
इस योजना के परिणामस्वरूप, ग्रामीण निवासी अपने घरों की मरम्मत और निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। समतुल्य भूमि के लिए, यह वित्तीय सहायता 120000 है और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए यह 130000 है। इस लेख में, आपको PMAY ग्रामीण योजना के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी।
पीएम ग्रामीण आवास योजना सूची – यह दस्तावेज़ 2023 के अंत तक पीएम ग्रामीण आवास योजना की कुल राशि निर्धारित करता है। इसमें प्रत्येक गैस योजना के लिए लक्ष्य राशि शामिल है।
पीएम ग्रामीण आवास योजना सूची के हिस्से के रूप में, सरकार का इरादा राज्य के लोगों के लिए 2023 तक 1 करोड़ पक्का घर उपलब्ध कराने का है। पीएम ग्रामीण आवास योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, किसी भी धर्म और जाति की महिलाओं, मध्यम आय वर्ग और कमजोर आर्थिक स्थिति वाले लोगों के लिए खुली है।
2011 में पीएमएवाई के लिए चयन प्रक्रिया होगी और पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में दिया जाएगा। PMAY ग्रामीण सूची के बारे में अधिक जानकारी जैसे- प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना सूची कैसे जांचें? लेख में बताया गया है कि योजना आदि के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है।
पीएम आवास योजना ग्रामीण सूची 2023 के माध्यम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से अपना नाम चेक करने की सुविधा प्राप्त हुई है, जिससे सभी नागरिक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपना नाम देख सकते हैं। पीएम ग्रामीण आवास योजना लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए अब लाभार्थियों को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं है।
इसके जरिए पीएम ग्रामीण आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले सभी लाभार्थी घर बैठे अपना नाम लिस्ट चेक कर सकेंगे। इससे लाभार्थी के समय और धन की बचत होगी। योजना का लाभ वही लाभार्थी ले सकेंगे जिन्होंने पंजीकरण फार्म भरा हुआ है।
पीएम ग्रामीण आवास योजना सूची के अनुसार, निम्नलिखित श्रेणियां पीएम आवास योजना के लाभ के लिए पात्र हैं।
समूह I – मध्य आय
समूह 2 – मध्यम आय
वर्ग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं
सभी जातियों और धर्मों की महिलाएं
कम आय वाले लोग
अनुसूचित जाति और जनजाति
ग्रामीण विकास मंत्रालय लक्ष्य 2,28,22,376
पंजीकृत 1,91,07,740
स्वीकृत 1,79,29,088
पूर्ण 1,22,43,308
निधि अंतरित 1,73,456.25 करोड़
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