2028 ओलंपिक के लिए चयन और क्वालीफिकेशन नीति 15 जुलाई तक जारी करें: खेल मंत्रालय का निर्देश

2028 ओलंपिक के लिए चयन और क्वालीफिकेशन नीति 15 जुलाई तक जारी करें: खेल मंत्रालय का निर्देश

2028 ओलंपिक के लिए चयन और क्वालीफिकेशन नीति 15 जुलाई तक जारी करें: खेल मंत्रालय का निर्देश
Modified Date: July 9, 2026 / 07:12 pm IST
Published Date: July 9, 2026 7:12 pm IST

नयी दिल्ली, नौ जुलाई (भाषा) अगले दशक में भारत को खेलों की दुनिया में एक बड़ी ताकत बनाने के मकसद से खेल मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को ओलंपिक खेलों से जुड़े सभी राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को निर्देश दिया कि वे 2028 लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए अपने क्वालीफिकेशन और चयन मानदंड को 15 जुलाई तक अंतिम रूप देकर सार्वजनिक करें।

मंत्रालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य खिलाड़ियों की चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, ताकि ओलंपिक के लिए क्वालीफिकेशन का तरीका, चयन मानदंड और पूरी चयन प्रक्रिया पहले से स्पष्ट हो तथा सभी हितधारकों को समय रहते जानकारी मिल सके।

मंत्रालय ने अपने बयान में कहा, ‘‘ ओलंपिक, पैरालंपिक, एशियाई खेल, पैरा एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल जैसे बड़े टूर्नामेंट के लिए चयन नीति और मानदंड संबंधित एनएसएफ की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रतियोगिता शुरू होने से कम-से-कम दो वर्ष पहले अपलोड किए जाने चाहिए। ’’

मंत्रालय ने यह भी निर्देश दिया कि सभी राष्ट्रीय खेल महासंघ चयन और क्वालीफिकेशन नीति अपनी संबद्ध राज्य इकाईयों तथा भारतीय खेल प्राधिकरण (साइ) के साथ भी साझा करें।

लॉस एंजिलिस ओलंपिक का आयोजन 14 से 30 जुलाई 2028 तक होगा।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ संबंधित अंतरराष्ट्रीय खेल महासंघों ने पहले ही लॉस एंजिलिस ओलंपिक के लिए क्वालीफिकेशन के नियम जारी कर दिए हैं। इसलिए सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल महासंघों को निर्देश दिया गया है कि वे खिलाड़ियों के चयन की पूरी प्रक्रिया, पात्रता मानदंड और चयन प्रणाली को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर तत्काल और हर हाल में 15 जुलाई 2026 तक प्रकाशित करें। ’’

इसके अलावा मंत्रालय ने कहा, ‘‘महासंघों को यह जानकारी अपने सभी मान्यता प्राप्त राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के खेल संघों तक भी पहुंचाने के लिए कहा गया है। ’’

पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय खेल महासंघों की चयन प्रक्रिया पर खिलाड़ियों ने सवाल उठाए हैं, जिससे अनावश्यक विवाद और कानूनी मामले सामने आए तथा खिलाड़ियों की उपलब्धियों से अधिक चयन विवाद चर्चा का विषय बने।

मंत्रालय का यह नया निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ विजन के अनुरूप भी है जिसका लक्ष्य 2036 तक भारत को दुनिया के शीर्ष-10 खेल देशों में शामिल करना है क्योंकि इस वर्ष भारत ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए बोली लगाने की योजना बना रहा है। साथ ही स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने तक यानी 2047 तक भारत को दुनिया की शीर्ष पांच खेल महाशक्तियों में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है।

भाषा नमिता सुधीर

सुधीर


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