रायपुर। आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग मंत्रालय (महानदी भवन) द्वारा जारी आदेश के तहत विभाग से शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवां वेतनमान) प्रदाय करने की स्वीकृति दी गई है।
पढ़ें- 7th Pay Commission: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर सरकार की मुहर,…
उक्त वेतनमान में एक जनवरी 2016 से 30 जून 2018 तक 18 माह के एरियर्स के संबंध में विभाग द्वारा भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। विभाग के संयुक्त सचिव ने जानकारी दी कि इसकी स्वीकृति हेतु वित्त विभाग द्वारा 12 जुलाई 2019 को सहमति प्रदान की गई।
पढ़ें- अब जनरल डिब्बों में हर यात्री को मिलेगी सीट, रेलवे ने बनाया ऐसा सिस्टम…देखिए
बारिश के बाद उफान पर नदियां
<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/Wfyjw-ashYk” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>