सीएम बघेल की अध्यक्षता में कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस अब 21 अक्टूबर को, IG, SP कॉन्फ्रेंस 22 को होंगी, संशोधित कार्यक्रम जारी

Collectors conference under the chairmanship of CM Baghel will now be held on October 21, IG, SP conference will be held on 22, revised schedule continues

Edited By: , October 14, 2021 / 02:19 PM IST

रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में इस माह आयोजित होने वाली कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस तथा पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षकों की कॉन्फ्रेंस की तिथियों में संशोधन किया गया है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस अब 21 अक्टूबर को तथा पुलिस अधीक्षक और पुलिस महानिरीक्षकों की कॉन्फ्रेंस 22 अक्टूबर को आयोजित की जाएंगी। दोनों ही कॉन्फ्रेंस निर्धारित तिथि को सबेरे 10 बजे रायपुर के न्यू सर्किट हाउस ऑडिटोरियम में आयोजित होंगी।

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मुख्यमंत्री बघेल 21 अक्टूबर को कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस में लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत प्राप्त प्रकरणों के निराकरण, राजस्व विभाग के अंतर्गत नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा के प्रकरणों के निराकरण तथा खरीफ 2021 के अंतर्गत गिरदावरी कार्य की प्रगति, नजूल भूमि के व्यवस्थापन, आबंटन, नजूल एवं आबादी भूमि फ्री होल्ड की स्थिति, राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना में अब तक पंजीकृत मजदूरों की स्थिति।

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स्वामी आत्मानंद स्कूलों के संचालन, इस योजना के अंग्रेजी और हिन्दी माध्यम स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, अधोसंरचना विकास कार्यों की प्रगति, आईटीआई हायर सेकेण्डरी स्कूल में स्किल डेव्हलपमेंट योजना की प्रगति, गौठानों के निर्माण, गौठानों में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क तथा चारागाह निर्माण की प्रगति।

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गोधन न्याय योजना के अंतर्गत क्रय किए गए गोबर, निर्मित खाद, खाद के विक्रय, गौठानों को मल्टी एक्टीविटी सेंटर के रूप में विकसित करने के कार्य, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी योजना की समीक्षा करेंगे।

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मुख्यमंत्री इस बैठक में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारियों, जल जीवन मिशन की प्रगति, कोविड-19 की संभावित वेव से निपटने की तैयारियों, हाट बाजार क्लिनिक योजना, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, सस्ती दवा योजना, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस  वर्ग हेतु आरक्षित 15 प्रतिशत भूमि की उपलब्धता एवं बंटन की स्थिति, सुपोषण अभियान, आश्रम-छात्रावासों के उन्नयन की स्थिति, चिटफंड घोटाले के पीड़ितों को राशि वापसी की स्थिति की भी समीक्षा करेंगे।