शिवराज कैबिनेट ने लिए कई अहम फैसले, बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी

अब बात शिवराज कैबिनेट के अहम फैसलों की.. भोपाल में हुई कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली.. कैबिनेट ने PDS में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 5 हजार 2 सौ 61 पंचायतों में जहां राशन की उचित मूल्य दुकान नहीं हैं.. वहां एक तिहाई दुकानें महिलाओं को देने का फैसला लिया है। इसके अलावा विद्युत विभाग में महिला आरक्षण 8 से बढ़ाकर 20 फीसदी करने का निर्णय लिया गया..  वहीं, PWD विभाग की कई सड़कों को ADB में जोड़े जाने की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी। इसके अलावा प्रदेश की वाहन अधिग्रहण नीति बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट ने मंजूर किया है। बंद हो चुके MPSRTC में साल 1998 की स्थिति में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के एरियर्स भुगतान की मंजूरी भी मिल गई है। इससे सैकड़ों कर्मचारियो को फायदा होगा.. वहीं, सतधारू मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए सरकार ने 315 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव मंजूर किया है। इसके साथ ही संस्थागत फाइनेंस डायरेक्टोरेट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के रिटायर्ड उप महाप्रबंधक प्रमोद कुमार सिंह को संविदा नियुक्ति, पॉवर जेनरेटिंग कंपनी को 1240 करोड़ रुपये की लाइन ऑफ क्रेडिट लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी के प्रस्ताव को मंजूरी, सिवनी जिले के लखनादौन में अपर कलेक्टर की पदस्थापना को मंजूरी, हथकरघा संचालनालय के अधीन आगर मालवा में 6 कर्मचारियों का अमला स्वीकृत करने के प्रस्ताव को मंजूरी, रिटायर्ड रेंजर हीरामणि शर्मा और रिटायर्ड तहसीलदार धर्मराज प्रधान के खिलाफ विभागीय जांच के प्रस्तावों को भी मंजूरी सरकार ने दे दी है।