मप्र : शिवराज कैबिनेट ने लिए कई बड़े फैसले 

 

शिवराज कैबिनेट की आज हुई बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए.. लेकिन सबसे अहम छिंदवाड़ा में अडानी के पॉवर प्रोजेक्ट से बिजली खरीदने के अनुबंध को रद्द करने का फैसला बैठक में प्रस्ताव आने के बावजूद टाल दिया गया। दरअसल एनवायरमेंटल क्लियरेंस ना मिलने के कारण ये पॉवर प्रोजेक्ट शुरू ही नहीं हो पाया है.. जिसके चलते सरकार अनुबंध खत्म करने का मन बना रही है। सूत्रों के मुताबिक दबाव के चलते फिलहाल करार खत्म करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने टाल दिया है।

वहीं कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उनमें देवास जिले के उद्योगों को नर्मदा क्षिप्रा लिंक से पानी देने का फैसला लिया है। पानी देने का अनुबंध स्विस चैलेंज प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। कैबिनेट ने मानव अधिकार आयोग में प्रधान आरक्षक के चार पदों को भरने की मंजूरी, मंत्रालय में कार्यरत दफ्तरियों को विशेष वेतन राशि 50 से बढ़ाकर 250 करने को मंजूरी, प्रदेश में 7 नए सरकारी कॉलेज खोलने और 11 कॉलेजों में च्ळ कोर्स शुरू करने, भोपाल स्थित होटल लेकव्यू अशोक को 12 करोड़ रुपए में पयर्टन विकास निगम की ओर से खरीदने, मध्यप्रदेश तिलहन संघ के संविलियन की अवधि 6 माह और बढ़ाए जाने और पेटलावद मोहर्रम जुलूस घटना की जांच के लिए बने आयोग का कार्यकाल 6 माह बढाया गया है। कैबिनेट ने आचार संहिता लगी होने के चलते कुछ नई तहसीलों के गठन का प्रस्ताव आगे के लिए टाल दिया है।