यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी आईपीएस पवन देव मामले की पूरी रिपोर्ट केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने फिर से राज्य सरकार से मांगी है. इस मामले में केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से प्रमुख सचिव गृह को लेटर भेजा गया है. जिसमें पवन देव के मामले में अब तक की गई कार्रवाई का विवरण मांगा गया है. गौरतलब है कि दूसरी बार इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है. आपको बता दे कि 30 जून 2016 को मुंगेली जिले की महिला कांस्टेबल ने आईजी पवन देव पर फ़ोन पर अश्लील बात करने और दबावपूर्वक अपने बंगले बुलाने का आरोप लगाया था.
शिकायत के बाद राज्य सरकार ने IAS रेणु पिल्लै की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय शिकायत समिति बनाई थी. जिसने अपनी रिपोर्ट 2 दिसम्बर 2016 को डीजीपी को सौप दी थी. समिति ने जांच में महिला कांस्टेबल के आरोपों को सही पाया था. जिसके आधार पर महिला कांस्टेबल ने डीजीपी को ज्ञापन सौंप कर पवन देव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है. शिकायतकर्ता महिला कांस्टेबल की वकील निरुपमा बाजपेयी ने सरकार पर पवनदेव को बचाने का आरोप लगाया है.