8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़ी राहत, आखिरकार पेंशन में भी बदलाव की उम्मीद…

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission से बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है।

muskan mishra
Publish Date - December 6, 2025 / 05:49 PM IST,
Updated On - December 6, 2025 / 05:50 PM IST

HIGHLIGHTS

8th Pay Commission पेंशन रिवाइजेशन करेगा।
DA को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव फिलहाल नहीं।
3 नवंबर 2025 को 8th Pay Commission का गठन हुआ।

8th Pay Commission: नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8th Pay Commission से बड़ी राहत वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से चल रही चर्चाओं और अटकलों के बाद वित्त मंत्रालय ने राज्यसभा में स्पष्ट किया कि आठवें पे कमीशन का काम वेतन, भत्ते और पेंशन तीनों पर सिफारिश देना है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में सिर्फ सैलरी ही नहीं, बल्कि पेंशन में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।

पेंशन रिवीजन की पुष्टि

राज्यसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8th Pay Commission पेंशन रिवाइजेशन भी करेगा। इससे पहले कर्मचारी और पेंशनर संगठनों ने सरकार को पत्र लिखकर इस बात की मांग की थी कि ToR (Terms of Reference) में पेंशन का स्पष्ट जिक्र हो। अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है, जिससे लाखों पेंशनर्स ने राहत की सांस ली।

DA को बेसिक में मर्ज करने का सवाल

कर्मचारियों के बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या DA (Dearness Allowance) को बेसिक सैलरी में मर्ज किया जाएगा। इस पर पंकज चौधरी ने कहा कि फिलहाल सरकार के पास DA को बेसिक में मर्ज करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, यूनियनों की मांग हमेशा रही है कि जब DA 50% पार कर जाए, तो उसे बेसिक सैलरी में शामिल किया जाए। लेकिन वर्तमान में सरकार ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है।

8th Pay Commission का गठन

सरकार ने 3 नवंबर 2025 को आधिकारिक रूप से 8th Pay Commission का गठन कर दिया है। इस कमीशन में चेयरमैन और सदस्य नियुक्त कर दिए गए हैं और Terms of Reference (ToR) जारी कर दिए गए हैं। ToR के आधार पर पे कमीशन वेतन संरचना, भत्ते, पेंशन और अन्य सिस्टम से जुड़े बदलावों पर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा।

कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को उम्मीद है कि 8th Pay Commission सैलरी और पेंशन दोनों में बढ़ोतरी की सिफारिश करेगा। इससे न सिर्फ मौजूदा वेतनमान में सुधार होगा, बल्कि पेंशनर्स को भी आर्थिक राहत मिलेगी।