UP Budget Session 2025: यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से.. सदन में उठेगी महाकुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग, इन मुद्दों पर योगी सरकार को घेरेगी विपक्ष

UP Budget Session 2025: यूपी विधानसभा का बजट सत्र आज से.. सदन में उठेगी महाकुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग, इन मुद्दों पर योगी सरकार को घेरेगी विपक्ष

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  • Publish Date - February 18, 2025 / 07:23 AM IST,
    Updated On - February 18, 2025 / 07:23 AM IST

UP Budget Session 2025| Photo Credit: UP DPR

HIGHLIGHTS
  • आज से शुरू हो रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र
  • 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना पेश करेंगे बजट
  • सदन के अंदर कुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग की जाएगी

UP Budget Session 2025: लखनऊ। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। राज्यपाल के अभिभाषण से इस सत्र का आगाज होगा। वहीं, 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे। बजट सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं।

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20 फरवरी को पेश होगा बजट

बता दें कि, 20 फरवरी को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना बजट पेश करेंगे। CM योगी ने सभी दलों से सदन चलाने की अपील की है। CM योगी ने विधायकों और मंत्रियों को निर्देश दिए हैं। CM योगी ने कहा है कि, मिल्कीपुर और महाकुंभ पर सकारात्मक जवाब दें।

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सदन में गूंजेगा महाकुंभ का मुद्दा 

UP Budget Session 2025: समाजवादी पार्टी का कहना है कि महाकुंभ को लेकर भी सरकार को सदन के अंदर घेरा जाएगा। सपा ने कहा कि, कुंभ की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर लोग स्नान नहीं कर पाए। सदन के अंदर कुंभ की तारीख बढ़ाने की मांग की जाएगी। साथ ही कुंभ में भगदड़ में मारे गए लोगों की सही संख्या का मुद्दा भी उठाएंगे।

 

उत्तर प्रदेश का बजट सत्र कितने दिनों तक चलेगा?

बजट सत्र आमतौर पर एक महीने तक चलता है, लेकिन इसकी सटीक अवधि विधानसभा के निर्णय पर निर्भर करेगी।

यूपी का बजट 2025 कब पेश किया जाएगा?

वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 20 फरवरी 2025 को बजट पेश करेंगे।

महाकुंभ पर सरकार को क्यों घेरा जा रहा है?

विपक्ष का आरोप है कि कुंभ की तारीख आगे बढ़ाने से लोग स्नान नहीं कर पाए और आयोजन में अव्यवस्थाएं रहीं।

क्या बजट सत्र में किसी बड़े विवाद की संभावना है?

हां, विपक्ष महाकुंभ, कुंभ भगदड़, और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेर सकता है, जिससे सदन में हंगामा हो सकता है।

क्या बजट में किसी नई योजना की घोषणा होगी?

सरकार की प्राथमिकता बुनियादी ढांचे, किसान कल्याण और शिक्षा में सुधार पर होगी, हालांकि इसकी पुष्टि बजट पेश होने के बाद ही होगी।