Anganwadi workers termination notices: 500 से ज्यादा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सेवा समाप्ति का नोटिस जारी.. इस वजह से नाराज है जिले के कलेक्टर..

Anganwadi workers termination notices: लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बच्चों के पोषण को लेकर काफी चिंतित है। कुपोषण की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला कलेक्टरों को आंगनवाड़ी स्तरपर अभियान चलाने और मासूम बच्चों तक पोषित आहार सुनिश्चित कराने के निर्देश जारी किये थे। राज्य की सरकार अफसरों से समय-समय पर इस अभियान का फीडबैक भी ले रही है ताकि पोषण से जुडी इस समस्या को प्रदेश से ख़त्म किया जा सके। हालांकि कई जिलों में कलेक्टर के निर्देशों का सही तरीके से पालन होता नजर नहीं आ रहा है।

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Anganwadi workers termination notices किस जिले में जारी हुआ है? 

इस बीच महराजगंज जनपद में कार्यरत 511 आंगनबाड़ी कार्यकर्यताओं को बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। जिला कार्यक्रम अधिकारी दुर्गेश कुमार ने पोषण ट्रैकर ऐप पर ई-केवाईसी और फेस रेकग्निशन कार्य की लगातार अनदेखी करने पर इन कार्यकर्ताओं को टर्मिनेशन यानी बर्खास्तगी से दूसरा नोटिस जारी किया गया है।

स्थानीय मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार भारत सरकार की पोषण ट्रैकर प्रणाली के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती/धात्री माताओं को टेक होम राशन योजना का लाभ पारदर्शिता के साथ मिले, इसके लिए 100 प्रतिशत ई-केवाईसी और फेशियल रेकग्निशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इस कार्य के लिए 1 जुलाई 2025 की समयसीमा निर्धारित की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 15 जुलाई 2025 कर दिया गया। लेकिन जिले के 511 आंगनबाड़ी केंद्रों पर अब तक यह कार्य 65 प्रतिशत से भी कम ही हो पाया है।

Anganwadi workers termination notices क्यों जारी किया गया है?

ब्लॉकवार आंकड़े

1. धानी – 09
2. बृजमनगंज – 46
3. सिसवा – 56
4. लक्ष्मीपुर – 52
5. शहर – 13
6. निचलौल – 23
7. मिठौरा – 58
8. नौतनवा – 31
9. पनियरा – 55
10. परतावल – 30
11. फरेंदा – 41
12. सदर – 58

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डीपीओ ने स्पष्ट किया है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पहले भी कई माध्यमों, प्रशिक्षण सत्रों, व्हाट्सएप ग्रुप, जूम मीटिंग, कॉल और लिखित नोटिसों के ज़रिए यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने-अपने सेंटर पर रजिस्टर्ड सभी हितग्राहियों का ई-केवाईसी और फेशियल रेकग्निशन का कार्य समय सीमा के भीतर पूरा कर लें। इसके बावजूद कई कार्यकर्ताओं के द्वारा इस काम की अनदेखी की गई, जिसे जिला प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है।