उप्र: मुख्य सचिव ने विभागों को ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश दिये

लखनऊ, 14 जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने मंगलवार को सभी सरकारी विभागों और प्राधिकरणों को केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए अपने नियंत्रणाधीन उपयुक्त भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया।

मुख्य सचिव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

उन्होंने निर्देश दिया कि सभी विभाग कार्यालय परिसरों, उपलब्ध भूमि और अन्य सार्वजनिक स्थलों का सर्वेक्षण कर ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करें तथा उनका विवरण निर्धारित प्रारूप में यूपी रिन्यूएबल एंड ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को उपलब्ध कराएं।

बयान के अनुसार, संभावित स्थलों में विभागीय कार्यालय परिसर, नगर निकायों के पार्किंग स्थल, औद्योगिक क्षेत्र, लॉजिस्टिक पार्क, विकास प्राधिकरणों की भूमि तथा राज्य राजमार्गों और एक्सप्रेसवे पर स्थित उपयुक्त स्थान शामिल हैं।

गोयल ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य और जनपद स्तर पर नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करने तथा चिन्हित भूमि प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्थल का नाम, पता, फोटोग्राफ, अक्षांश-देशांतर और क्षेत्रफल का विवरण भी उपलब्ध कराया जाए।

बैठक में बताया गया कि शहरी क्षेत्रों में 400 से 600 वर्ग फुट तथा राज्य राजमार्गों एवं एक्सप्रेसवे कॉरिडोर पर लगभग 3,000 वर्ग फुट भूमि ईवी चार्जिंग स्टेशन की स्थापना के लिए उपयुक्त होगी।

भाषा जफर जितेंद्र

जितेंद्र