उप्र: कार्यकाल खत्म होने के बाद प्रधानों को ही बनाया जाएगा ग्राम पंचायतों का प्रशासक

लखनऊ, 25 मई (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक अहम निर्णय में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही इस शासी निकायों का प्रशासक नियुक्त करने का आदेश जारी किया है।

ग्राम प्रधानों के संगठन ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में इसका ‘रिटर्न गिफ्ट’ देने की बात कही। साथ ही राज्य, मंडल, जिला तथा विकास खंड स्तर पर समारोह आयोजित करके सरकार का आभार व्यक्त करने का फैसला किया है।

राज्य सरकार द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक प्रदेश की 57 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही ग्राम पंचायतों का प्रशासक नियुक्त करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है।

बयान के अनुसार नई ग्राम पंचायतों के गठन अथवा अधिकतम छह माह की अवधि तक निवर्तमान प्रधान ही पंचायतों का सामान्य प्रशासनिक कार्य संभालेंगे।

अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री के निर्देश पर निवर्तमान प्रधानों को ग्राम पंचायतों में बतौर प्रशासक नामित किए जाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया है, जिसके अनुसार 27 मई 2026 से निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे।

उन्होंने बताया कि प्रशासक इस दौरान कोई नीतिगत फैसले नहीं ले सकेंगे और उन्हें सिर्फ सामान्य और रोजमर्रा के कार्यों के निर्वहन की ही अनुमति होगी।

बयान के मुताबिक सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बेहद जरूरी होने पर या किसी विशेष परिस्थिति में नीतिगत निर्णय लेने की जरूरत पड़ती है तो उस प्रस्ताव को जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के समक्ष रखा जाएगा और उनकी स्वीकृति के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा।

प्रदेश में ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है और कार्यकाल समाप्त होने के बाद नई पंचायतों के गठन तक राज्य सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है।

इस बीच, उत्तर प्रदेश के प्रधानों को पहली बार प्रशासक बनाये जाने पर राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन ने खुशी जताते हुए इस ‘क्रांतिकारी कदम’ के लिये आभार प्रकट किया है।

संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने एक बयान में कहा है कि सरकार ने प्रधानों को जो उपहार दिया है, उसका ‘रिटर्न गिफ्ट’ प्रधानों द्वारा सरकार को विधान सभा चुनाव में दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन राज्य, मण्डल, जनपद तथा ब्लाक स्तरों पर समारोहों का आयोजन कर सरकार का आभार जताएगा तथा पंचायतों की कठिनाइयों के समाधान के लिए संवाद जारी रखेगा।

सिंह ने कहा कि संगठन द्वारा राज्य के प्रधानों से सीधा संवाद कर उन्हें बताया जाएगा कि आगामी चुनाव तक प्रधानों को प्रशासक बनाये जाने का जो इतिहास राज्य सरकार ने रचा है, उससे प्रधानों की साख बढ़ी है।

उन्होंने बताया कि उनके संगठन ने गत 20 अप्रैल को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक बनाये जाने की मांग की थी।

भाषा सलीम शोभना

शोभना