Donald Trump War Powers: ईरान में तबाही मचाने को तैयार ट्रंप! जंग के लिए अमेरिकी सीनेट ने दी हरी झंडी, क्या अब होगा वर्ल्ड वार?
Donald Trump War Powers: ईरान में तबाही मचाने को तैयार ट्रंप! जंग के लिए अमेरिकी सीनेट ने दी हरी झंडी, क्या अब होगा वर्ल्ड वार?
Donald Trump War Powers/Image Source: ANI
- अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला,
- बिना रोकटोक कर सकते हैं कार्रवाई
- ट्रंप की शक्ति सीमित करने वाला बिल खारिज
Donald Trump War Powers: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग अब 5 दिनों से अधिक हो चुकी है और संघर्ष की तीव्रता लगातार बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य शक्ति को सीमित करने वाले ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ बिल को खारिज कर दिया है। इससे ईरान पर किसी भी सैन्य कार्रवाई के लिए अब ट्रंप को कांग्रेस की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
अमेरिकी सीनेट का बड़ा फैसला (US Iran Israel War)
Donald Trump War Powers: बिल को पास कराने का प्रयास इसलिए किया गया था कि ईरान पर होने वाले किसी भी बड़े हमले से पहले कांग्रेस की स्वीकृति अनिवार्य हो। हालांकि, यह प्रस्ताव 53-47 वोटों से नामंजूर कर दिया गया। अधिकांश रिपब्लिकन सांसदों ने राष्ट्रपति ट्रंप के समर्थन में वोट किया, जबकि कुछ डेमोक्रेटिक सांसदों ने बिल का समर्थन किया। इस बारे में डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर ने कहा कि यह वोट तय करेगा कि सीनेटर “मिडिल ईस्ट के अंतहीन युद्धों से थके अमेरिकी लोगों के साथ हैं या राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के साथ।” वहीं, रिपब्लिकन नेता जॉन बरासो ने कहा कि डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि असली मुद्दा ईरान के परमाणु कार्यक्रम को समाप्त करना है।
ट्रंप को मिली पूरी छूट (Middle East war news)
Donald Trump War Powers: 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमला किया था, जिसमें ईरान के कई अधिकारी और नेता मारे गए। इसके बाद से ट्रंप प्रशासन कांग्रेस का समर्थन जुटाने में लगा था। रक्षा मंत्री हेगसेथ ने कहा कि यह युद्ध आठ हफ्तों तक चल सकता है। ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने भी चेताया कि अमेरिकी सैनिक अभी भी जोखिम में हैं। इस हफ्ते कुवैत में ड्रोन हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी। ‘वॉर पावर्स रेजोल्यूशन’ बिल खारिज होना ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि अब राष्ट्रपति स्वतंत्र रूप से सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं।
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