भारत-नेपाल सीमा सुरक्षा, आतंकवाद और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बिहार सरकार गंभीर: मुख्य सचिव

पटना, 17 अगस्त (भाषा) बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने सोमवार को भारत-नेपाल सीमा से जुड़े सुरक्षा, सीमावर्ती अपराध, आतंकवाद और आर्थिक सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों की समीक्षा की और कहा कि राज्य सरकार इन मामलों को लेकर काफी गंभीर है।

मुख्य सचिव ने सीमा पर तैनात सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) की 194 सीमा चौकियों (बीओपी) और 70 स्थानीय पुलिस थानों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करके 24 घंटे सघन गश्त सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए।

उन्होंने मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस तथा उत्पाद विभाग को ‘बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने’ की नीति अपनाने और स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम अधिनियम (पीआईटी-एनडीपीएस) का प्रभावी इस्तेमाल करने का निर्देश दिया।

मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, बैठक में जाली आधार, सिम बॉक्स फ्रॉड और शेल कंपनियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) और जिला पुलिस को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने बैंकिंग सुरक्षा की समीक्षा के दौरान सभी बैंक शाखाओं, विशेषकर सहकारी बैंकों में नकली नोट पहचानने वाली मशीनों की शत-प्रतिशत कार्यशीलता सुनिश्चित करने का आदेश दिया। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों में बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थानों की सुरक्षा तथा वैधानिक नियमों के अनुपालन पर भी विशेष ध्यान देने को कहा।

उन्होंने ‘वाइब्रेंट विलेज’ योजना के तहत सभी 1,105 परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने तथा सीमावर्ती गांवों में दूरसंचार कनेक्टिविटी में सुधार लाने के निर्देश दिए।

बैठक में राज्य के सात सीमावर्ती जिलों—पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज—की सुरक्षा स्थिति तथा संस्थागत तंत्र की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, सीमावर्ती जिलों में हाल में की गई कार्रवाई के दौरान 20,625 किलोग्राम गांजा, 61.85 किलोग्राम चरस, 1,98,656 नशीली गोलियां और अन्य मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं। इसके अनुसार इस सिलसिले में 1,023 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

इसके अलावा, सीमावर्ती क्षेत्रों में चिन्हित 80 अवैध विदेशी नागरिकों के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। वहीं, फर्जी आधार से जुड़े 40 मामले, सिम बॉक्स फ्रॉड के दो मामले और साइबर अपराध के 423 मामले दर्ज किए गए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि समीक्षा के दौरान सीमावर्ती जिलों की 1,281 बैंक शाखाओं और उप-निबंधक कार्यालयों में वैधानिक नियमों के अनुपालन की स्थिति का भी जायजा लिया गया। अधिकारियों ने बताया कि नकली नोटों की पहचान के लिए 1,429 काउंटरफिट मनी डिटेक्टर मशीन स्थापित की जा चुकी हैं।

मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों और सुरक्षा एजेंसियों को आपसी समन्वय के साथ काम करते हुए सीमा सुरक्षा को और मजबूत करने तथा सीमावर्ती क्षेत्रों में अपराध और तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए।

भाषा कैलाश अमित

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