बिहार में जलापूर्ति शिकायतों के निस्तारण में विलंब बर्दाश्त नहीं : मंत्री संजय कुमार सिंह

पटना, 17 दिसंबर (भाषा) बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण (पीएचईडी) मंत्री संजय कुमार सिंह ने बुधवार को स्पष्ट किया कि जलापूर्ति से जुड़ी शिकायतों के निष्पादन में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

मंत्री ने पटना क्षेत्र के अंतर्गत कुल 14 लोक स्वास्थ्य प्रमंडलों में संचालित जलापूर्ति योजनाओं की व्यापक समीक्षा की। बैठक में योजनाओं की प्रगति, शिकायत निवारण, विद्युत विपत्रों के भुगतान तथा लंबित कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए।

विभाग में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में सिंह ने बताया कि पटना क्षेत्र के अंतर्गत केंद्रीय शिकायत निवारण कक्ष (सीजीआरसी) में दर्ज लगभग 95 प्रतिशत शिकायतों का निष्पादन किया जा चुका है। शेष पांच प्रतिशत शिकायतें मुख्य रूप से बड़े मरम्मती कार्यों से संबंधित हैं, जिन्हें शीघ्र पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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उन्होंने कहा कि विभाग की निरीक्षण व्यवस्था को और अधिक सख्त किया गया है। अब अधीक्षण अभियंता और मुख्य अभियंता स्तर के अधिकारी बिना पूर्व सूचना के नियमित रूप से औचक निरीक्षण करेंगे।

मुख्य अभियंता द्वारा कार्यपालक और अधीक्षण अभियंताओं के कार्यों की स्थल पर समीक्षा की जाएगी, जबकि अधीक्षण अभियंता अपने अधीनस्थ सहायक अभियंता और कनीय अभियंताओं के कार्यों की निगरानी करेंगे। निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाए जाने या कार्य में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

“हर घर नल का जल” योजना के अंतर्गत विद्युत भुगतान को लेकर मंत्री ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि एक माह के भीतर विद्युत विपत्रों का भुगतान सुनिश्चित नहीं कराने वाले अधिकारियों का वेतन रोक दिया जाएगा।

साथ ही, विद्युत भुगतान में लापरवाही बरतने वाले संवेदकों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें काली सूची में डाला जाएगा। ऐसे संवेदकों को आगामी विभागीय निविदाओं में भाग लेने की अनुमति भी नहीं दी जाएगी। विभाग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्युत भुगतान में किसी भी स्तर पर लापरवाही के कारण जलापूर्ति बाधित न हो।

सिंह ने बताया कि जलापूर्ति से संबंधित निस्तारित शिकायतों की मौके पर जांच के लिए अब मुख्यालय स्तर से टीमें भेजी जाएंगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समस्याओं का वास्तविक समाधान हुआ है या नहीं।

मंत्री ने कहा कि नवादा, बिहार शरीफ और सासाराम में लंबित कार्यों को एक माह के भीतर, जबकि शेरघाटी, आरा और जहानाबाद में लंबित कार्यों को 15 दिनों के अंदर पूरा करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण नहीं होने की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन की प्रगति की समीक्षा एक सप्ताह के भीतर पुनः की जाएगी।

भाषा

कैलाश

रवि कांत