Sarkari Naukari Latest News: प्रदेश में बड़े पैमाने पर होने वाली हैं भर्तियां, 1000+ सरकारी पदों पर बहाली, जानिए कौन-कौन से विभाग शामिल

पटना: बिहार राज्य में सरकारी Sarkari Naukari Latest News की राह देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई विभागों में नई भर्तियों को मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार कृषि विभाग में करीब 694 पद, वहीं डेयरी, मत्स्य और पशु संसाधन विभाग में 200 पदों पर बहाली की स्वीकृति दी गई है। ये पद वर्षों से रिक्त थे और युवाओं के लिए लंबे समय से बहाली का इंतजार था।

Bihar Sarkari Nuakari: भर्तियों के अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए

कैबिनेट बैठक सिर्फ Sarkari Naukari Latest News तक ही सीमित नहीं रही। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुंबई में बिहार भवन निर्माण के लिए 314 करोड़ रुपये की लागत को मंजूरी दी गई। शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय में नौ नए पद सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा झारखंड के साथ सोन नदी जल बंटवारे को लेकर एमओयू के लिए भी हरी झंडी मिली, जिसमें 7.75 मिलियन एकड़ फीट जल में से 5.75 मिलियन बिहार और 2 मिलियन झारखंड को मिलेगा।

Sarkari Naukari Latest News: भर्ती से जुड़े विभागीय विवरण भी सामने आए

Sarkari Naukari Latest News से जुड़े विभागीय विवरण भी सामने आए हैं। पटना हाई कोर्ट में चार नए विधि सहायक पद बनाए गए हैं और पहले से मौजूद 45 विधि लिपिकों के पदों को विधि सहायक में बदला गया। राजकीय पॉलिटेक्निक बगहा में कुल 106 नए पद सृजित किए गए हैं, जिनमें शैक्षणिक 45 पद (एक प्रिंसिपल, पांच विभागाध्यक्ष, 39 प्रोफेसर) और गैर-शैक्षणिक 61 पद शामिल हैं।

गया में बनने वाले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) को बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराने के लिए 220 केवी की नई बिजली लाइन की योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना की लागत 33 करोड़ 29 लाख रुपये है। वहीं विभागीय परियोजनाओं की समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए वन और पर्यावरण मामलों में सलाह देने हेतु एक सेवानिवृत्त वन अधिकारी को संविदा पर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया।

मत्स्य निदेशालय में कार्यालय परिचारी के 200 पदों को नए नियमों के अनुसार दफ्तरवार चिन्हित और पुनर्गठित करने की मंजूरी भी दी गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत बिहार के 779 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 14.85 करोड़ 50 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

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