पटना, 21 सितंबर (भाषा) बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने सोमवार को कहा कि बिहार भवन उपविधि-2026 के प्रारूप में नक्शे की वैधता से संबंधित प्रावधानों में प्रस्तावित संशोधन से आम लोगों को काफी फायदा मिलेगा।
चौधरी ने भवन उपविधि-2026 को लेकर गठित उच्चस्तरीय मंत्री समूह (जीओएम) की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सकारात्मक एवं व्यावहारिक सुझाव इस उपविधि को अधिक प्रभावी, सरल और जन उपयोगी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
बैठक में प्रस्तावित भवन उपविधि के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। साथ ही भवन निर्माण से संबंधित नियामक प्रक्रियाओं को अधिक सरल, पारदर्शी, सुगम और नागरिक-केंद्रित बनाने के लिए विभिन्न सुझावों एवं सिफारिशों पर चर्चा हुई।
बैठक के दौरान नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार ने पावरपॉइंट प्रस्तुती के माध्यम से भवन उपविधि-2026 के प्रारूप और प्रस्तावित प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी।
नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि बिहार भवन उपविधि-2026 का मुख्य उद्देश्य ‘व्यवसाय में सुगमता’ और ‘जीवन जीने में सुगमता’ को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इसके तहत भवन निर्माण से जुड़ी प्रक्रियाओं को आसान बनाया जाएगा तथा अनावश्यक नियमों और औपचारिकताओं में कमी लाकर अनुमति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाया जाएगा।
बैठक में ग्रामीण विकास एवं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार, सहकारिता मंत्री राम कृपाल यादव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह और नगर विकास एवं आवास विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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कैलाश पारुल
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