विकसित भारत के लिए बिहार का तेज विकास जरूरी : सम्राट चौधरी

पटना, 29 मई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में बिहार की प्रगति अत्यंत महत्वपूर्ण है और राज्य के ‘‘नवनिर्माण’’ तथा व्यापक बदलाव के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने बृहस्पतिवार देर शाम नयी दिल्ली में बिहार से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात बिहार कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारियों के साथ राज्य के विकास पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार ने आधारभूत संरचना, बिजली, संपर्क व्यवस्था और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन राज्य को वैश्विक स्तर पर नयी पहचान दिलाने के लिए निरंतर और समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

उन्होंने कहा, “बिहार देश की लगभग 10 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। बिहार के तीव्र विकास के बिना विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता।”

मुख्यमंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार के बीच मजबूत सेतु की भूमिका निभाने तथा विकास योजनाओं और निवेश को गति देने का आग्रह किया।

उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे बदलाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। बेहतर आधारभूत संरचना और संपर्क व्यवस्था से राज्य में आने वाले लोगों को विकास का अनुभव होता है।

उन्होंने पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने और बिहार की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत को नयी पहचान दिलाने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।

इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि बिहार में असीम संभावनाएं हैं, लेकिन संभावनाओं और वास्तविक उपलब्धियों के बीच की दूरी को प्रभावी नीतियों और बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से कम करने की आवश्यकता है।

उन्होंने शिशु एवं मातृ मृत्यु दर जैसे सामाजिक संकेतकों में हुए सुधार का उल्लेख करते हुए कहा कि बिहार अब तेज विकास की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, रामनाथ ठाकुर, राजभूषण चौधरी, चिराग पासवान और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह सहित जनता दल (यूनाइटेड) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय झा, राजीव प्रताप रूडी तथा रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान कई वरिष्ठ अधिकारियों ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक ढांचे, पर्यटन, आधारभूत संरचना तथा कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। प्रतिभागियों ने बिहार को अधिक प्रगतिशील और निवेश-अनुकूल राज्य बनाने के लिए बेहतर नीति समन्वय, प्रशासनिक दक्षता और मजबूत सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर बल दिया।

भाषा

कैलाश रवि कांत