Today News And Live Update 30 July 2025: मोहन सरकार का वित्त वर्ष 2025–26 का पहला अनुपूरक बजट पास, स्वास्थ्य पर सबसे ज्यादा खर्च, जानिए किस विभाग को कितना मिला

Today News And Live Update 30 July 2025:

सदन में अनुपूरक बजट पास….
मोहन सरकार का वित्त वर्ष 2025–26 का पहला अनुपूरक बजट पास….
2335 करोड़ 36 लाख 80 हजार 998 रुपए का अनुपूरक बजट…
सबसे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग के लिए बजट….
स्वास्थ्य विभाग के लिए 16,02,30,00,000 का बजट….
गृह विभाग के लिए 1,24,27,16,778 का बजट….
भू राजस्व, जिला प्रशासन, आपदा राहत व्यय के लिए 98,87,50,400 का बजट….
वन विभाग के लिए 63,75,24,020 का बजट….
कृषि विभाग के लिए 9,21,79,900 का बजट….
पशुपालन विभाग के लिए 1,67,00,000 का बजट….
नगरीय प्रशासन विभाग के लिए 1,71,51,00,300 का बजट….
जल संसाधन विभाग के लिए 10,00,00,000 का बजट….
लोक निर्माण विभाग के लिए 1,00,00,00,000 का बजट….
उच्च शिक्षा विभाग के लिए 11,43,00,000 का बजट….
महिला एवं बाल विकास के लिए 7,92,00,600 का बजट….

रायपुर : छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक कसावट और सरकारी विभागों में अनुशासन कायम करने के मकसद से प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अफसरों का तबादला कर दिया है। लिस्ट के मुताबिक़ ज्यादातर जिलों में पदस्थ डिप्टी कलेक्टरों के पदस्थापना स्थल में फेरबदल किया गया है।

 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा भारत सरकार के खान मंत्रालय के नवीन दिशा-निर्देश और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (PMKKKY)-2024 के संशोधित गाईडलाईन्स के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में आवश्यक संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

 

नई दिल्ली:  राज्यसभा में आज भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जोरदार चर्चा जारी रही। चर्चा की शुरुआत विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने की जिन्होंने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्योरा दिया। विदेश मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सिंधु जल संधि को स्थगित करना सरकार का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम था। उन्होंने इस फैसले को न केवल सामरिक दृष्टि से सही ठहराया, बल्कि इसे “शांति के नाम पर दशकों से चली आ रही तुष्टिकरण नीति की समाप्ति बताया। जयशंकर ने कहा की जब पाकिस्तान से कोई दोस्ती नहीं थी, कोई गुडविल नहीं थी, तब सिंधु जल समझौते की जरूरत ही क्या थी? यह संधि शांति की कीमत के नाम पर चल रही एकतरफा रियायत थी। जिन लोगों ने इसे बनाए रखा, उन्हें पंजाब, राजस्थान और हरियाणा के किसानों की चिंता नहीं थी उन्हें पाकिस्तान के पंजाब के किसानों की चिंता थी।

#WATCH राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान, विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने कहा, “सिंधु जल संधि कई मायनों में एक अनूठा समझौता है। मैं दुनिया में ऐसे किसी भी समझौते के बारे में नहीं सोच सकता जहां किसी देश ने अपनी प्रमुख नदियों को उस नदी पर अधिकार के बिना दूसरे देश में बहने… pic.twitter.com/MhykCHEpQf

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 30, 2025

 

लोकसभा के मानसून सत्र का आज 8वां दिन है। सदन में आज भी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जारी रहेगी। ऑपरेशन सिंदूर पर जयशंकर, जेपी नड्डा और अमित शाह आज सदन में सरकार का पक्ष रखेंगे। मिली जानकारी के अनुसार, 1 बजे विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर के संबोधन से चर्चा शुरू होगी। वहीं सदन के नेता जेपी नड्डा दोपहर 3 बजे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करेंगे।