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Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: लेबनान-इजराइल के बीच सीजफायर का ऐलान, 10 दिनों तक दोनों देश एक-दूसरे पर नहीं करेंगे हमले, डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी

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Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: लेबनान-इजराइल के बीच सीजफायर का ऐलान, 10 दिनों तक दोनों देश एक-दूसरे पर नहीं करेंगे हमले, डोनाल्ड ट्रंप ने दी जानकारी

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  • Publish Date - April 16, 2026 / 09:22 AM IST,
    Updated On - April 16, 2026 / 11:43 PM IST

Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026

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Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: नई दिल्ली : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल और लेबनान के बीच जारी संघर्ष के बीच बड़ा ऐलान करते हुए 10 दिनों के युद्धविराम की घोषणा की है। ट्रंप के मुताबिक यह निर्णय क्षेत्र में बढ़ते तनाव को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि यह सहमति लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत के बाद बनी है। अमेरिकी समयानुसार युद्धविराम शाम 5 बजे से प्रभावी हो गया है।

Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: नई दिल्ली: लोकसभा में गृहमंत्री अमित शाह ने स्पष्ट किया कि परिसीमन से जुड़े विधेयक और कानूनों को लेकर देश में किसी तरह की भ्रांति नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह गलत प्रचार किया जा रहा है कि इन बदलावों से दक्षिण भारत का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो विधेयक सदन के सामने है, वह पूरे सदन की संपत्ति है और उस पर तथ्यों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।

गृहमंत्री ने आंकड़ों के जरिए बताया कि वर्तमान में कर्नाटक की 28 सीटें हैं, जो 543 सदस्यीय लोकसभा का लगभग 5.15 प्रतिशत है, जबकि विधेयक के बाद यह बढ़कर 42 सीटें और लगभग 5.14 प्रतिशत प्रतिनिधित्व होगा। इसी तरह आंध्र प्रदेश की 25 सीटें (4.60 प्रतिशत) बढ़कर 38 (4.65 प्रतिशत), तेलंगाना की 17 सीटें (3.13 प्रतिशत) बढ़कर 26 (3.18 प्रतिशत), तमिलनाडु की 39 सीटें (लगभग 7.18 प्रतिशत) बढ़कर 59 (7.23 प्रतिशत) और केरल की 20 सीटें (3.68 प्रतिशत) बढ़कर 30 (3.67 प्रतिशत) हो जाएंगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में दक्षिण भारत से 129 सांसद हैं, जो वृद्धि के बाद बढ़कर 195 हो जाएंगे और कुल प्रतिनिधित्व लगभग 24 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा।


Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: नई दिल्ली: केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक पर संसद के लोकसभा में चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा, सबसे पहले इसमें लिखा है कि महिला आरक्षण 2029 तक लागू हो, हम सहमत हैं।

दूसरा है कि सीटों की संख्या 850 तक बढ़ाई जाएगी। इसके लिए परिसीमन आयोग बनाया जाएगा जो 2011 की जनगणना को आधार बनाएगा। इसकी गहराई में जाएं तो इसमें राजनीति की बू घुली हुई है। 2023 के बिल में दो चीजें थी जो इसमें नहीं है। उसमें लिखा था कि नई जनगणना कराई जाएगी।


Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को विपक्ष को संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के विरोध को लेकर कड़ी चेतावनी दी। इस विधेयक का उद्देश्य 2029 के लोकसभा चुनाव से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू करना है। उन्होंने कहा कि यदि विपक्ष इसका विरोध करता है, तो उसे “लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।” साथ ही, उन्होंने निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी के महत्व पर जोर दिया।

लोकसभा में बहस के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि समय की मांग है कि संसद की निर्णय प्रक्रिया में अधिक महिलाओं को शामिल किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि महिलाओं को वह अधिकार दिया जाना चाहिए, जिसकी परिकल्पना 25–30 वर्ष पहले शुरू हुई थी। उन्होंने विपक्ष को सलाह दी कि वे इस विधेयक का विरोध करके गलती न करें।

Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: प्रधानमंत्री ने महिलाओं की “राजनीतिक चेतना” और निर्णयों को प्रभावित करने की उनकी क्षमता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पिछले 25–30 वर्षों में पंचायत स्तर पर महिलाओं ने उल्लेखनीय नेतृत्व विकसित किया है। उन्होंने कहा कि पहले महिलाएं चुप रहती थीं, समझती थीं, लेकिन बोलती नहीं थीं, जबकि आज वे मुखर हैं और समाज व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि आज पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने वाली लाखों महिलाएं लोगों के सुख-दुख को गहराई से समझती हैं और उनके निर्णयों को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में जो लोग इस विधेयक का विरोध करेंगे, उन्हें लंबे समय तक इसके परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

Today Live News and Breaking Updates 16 April 2026: विपक्ष से सर्वसम्मति से विधेयक पारित करने की अपील करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह लोकतंत्र और देश की सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के हित में है। उन्होंने आग्रह किया कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग न दिया जाए। इसी दौरान, परिसीमन विधेयक, 2026, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 लोकसभा में पेश किए गए, जिन पर विपक्ष ने विशेष रूप से परिसीमन विधेयक को लेकर चिंता जताई।

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