MP Budget 2026 Latest News: मध्यप्रदेश के बजट में इस बार क्या होगा खास? सरकार लाएगी नई आबकारी नीति, सदन पहुंचने से पहले वित्त मंत्री देवड़ा का बड़ा खुलासा

मध्यप्रदेश बजट 2026 (MP Budget 2026) से पहले वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि 4.65 लाख करोड़ से अधिक के इस सर्वस्पर्शी बजट में महिला, युवा और किसान सहित सभी वर्गों को प्राथमिकता दी गई है।

Deepak Sahu
Publish Date - February 18, 2026 / 09:56 AM IST,
Updated On - February 18, 2026 / 10:30 AM IST

HIGHLIGHTS

राज्य की विकास दर: 11.14%
प्रति व्यक्ति आय: 1.69 लाख रुपये

भोपालः Finance Minister Jagdish Devda PC मध्यप्रदेश में आज वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Jagdish Devda) बजट पेश करेंगे। इस बार बजट आकार 4.65 लाख करोड़ से अधिक का होगा। बजट पेश करने से पहले मंत्री देवड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला युवा किसान सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए बजट बनाया गया है। बजट को लेकर आम जनता से सुझाव लिए गए थे अच्छे सुझाव आए हैं। इस बार का बजट सर्वस्पर्शी बजट है और इससे हर वर्ग को लाभ मिलेगा। जनता की उम्मीद पर बजट खरा उतरेगा। कोई भी वर्ग वंचित नहीं रहेगा। कांग्रेस के कर्ज वाले सवाल पर कहा कर्ज नहीं निवेश है। मंत्री ने कहा कि नई आबकारी नीति भी आ रही है।

MP Economic Survey: एमपी की विकास दर 11.14%

इससे पहले विधानसभा में मंगलवार को वित्त वर्ष 2025-26 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। इसमें सरकार ने बताया कि चालू वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य की विकास दर 11.14 प्रतिशत रही। प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2025-26 में 16.69 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल 15.03 लाख करोड़ रुपये थी। स्थिर मूल्यों पर भी 8.04 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर्ज होने का अनुमान है। वहीं, प्रति व्यक्ति आय में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, यह राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख से कम है। प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1.69 लाख रुपये तक पहुंच गई है, जो आम नागरिक की आय में सुधार का संकेत देती है।

MP Unemployment Rate: बेरोजगार युवाओं की संख्या 26.53 लाख

सर्वेक्षण के अनुसार प्रदेश में नवंबर 2025 तक बेरोजगार युवाओं की संख्या 26.53 लाख है। वर्ष 2024 में 1.75 लाख युवाओं ने रोजगार कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराया। यह संख्या वर्ष 2025 में बढ़कर 6.62 लाख पहुंच गई। वर्ष के अंत तक जीवित पंजी पर दर्ज कुल आवेदकों की संख्या वर्ष 2024 में 26.18 लाख थी, जो वर्ष 2025 नवंबर तक बढ़कर 25.53 लाख पहुंच गई है। हालांकि, सरकार रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जॉब फेयर आयोजित कर रही है।

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