नई दिल्ली। 7th pay commission:कोरोना की सेकंड लहर के बीच सरकारी कर्मचारियों को फिर से बड़ा झटका लग सकता है, केन्द्रीय कर्मचारियों (Central Government Employee) को सरकार की तरफ से मिलने वाली कई सुविधाओं में कटौती किए जाने की खबर सामने आयी है। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार के खजाने पर कोरोना के कारण ज्यादा भार पड़ गया है।
read more: India became the 5th largest country in this case : मोदी सरकार ने ब…
एक तरफ सरकार का खर्च बढ़ता ही जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजस्व में बड़ा घाटा लगा है, ऐसे में अब कॉस्ट-कटिंग केंद्र सरकार के दफ्तरों और कर्मचारियों तक पहुंच गई है। कोरोना महामारी के बाद पहली बार केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालय ओवरटाइम भत्ता और रिवार्ड्स आदि जैसे खर्चों में 20 फीसदी तक की कटौती करेंगे। यानी अब नॉन-स्कीम खर्च में 20 फीसदी तक कटौती किया जाएगा, इसमें ट्रैवल भत्ता यानि Travelling Allowance भी शामिल है।
read more: Dr. Ram Manohar Lohia Institute Rape News : इस प्रतिष्ठित अस्पताल म…
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने गुरुवार को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, इसके मुताबिक, अतिरिक्त खर्चों को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा गया है और इसमें 20% की कटौती का लक्ष्य तय किया गया है, इसका कारण फ्री वैक्सीन, मुफ्त राशन, जैसी योजनाओं से सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ना माना जा रहा है। इस ज्ञापन में जिन चीजों में खर्च कमी करने के लिए कहा है, उसमें ओवरटाइम भत्ता, रिवार्ड्स, घरेलू यात्रा, विदेश यात्रा खर्च, ऑफिस खर्च, किराए, रेट्स और टैक्स, रॉयल्टी, प्रकाशन, अन्य प्रशासनिक खर्च, आपूर्ति और सामग्री, राशन की लागत, POL, वस्त्र और टेंटेज, विज्ञापन और प्रचार, लघु कार्य, रखरखाव, सेवा शुल्क, योगदान और अन्य शुल्क शामिल हैं।