8th Pay Commission Big Declaration: इन राज्यों में 26 जनवरी से लागू हो जाएगा 8वां वेतनमान!.. कर्मचारियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी या जुड़ेगा एरियर्स?.. पढ़ें क्या है ताजा अपडेट्स..

नई दिल्ली: देशभर के केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच 2026 की शुरुआत को लेकर काफी उत्साह है। सातवें वेतन आयोग की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो चुकी है और आठवां वेतन आयोग प्रभावशील हो गया है। ऐसे में सैलरी में इजाफा, एरियर्स की राशि, महंगाई भत्ता और दूसरे जरूरी अलाउंस को लेकर चर्चाएं तेज़ हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स, कर्मचारी संगठनों और विशेषज्ञों के मुताबिक नए वेतन आयोग में मूल वेतन में 25% से 50% तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। (8th Pay Commission Big Declaration) साथ ही फिटमेंट फैक्टर में भी बदलाव की उम्मीद है। परंपरा के अनुसार हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू किया जाता है। चूंकि सातवां आयोग जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ था, यही वजह है कि, जनवरी 2026 से नया ढांचा लागू कर दिया गया है।

गणतंत्र दिवस पर हो सकती है खास घोषणा (8th Pay Commission Big Announcment)

कर्मचारी संगठनों का मानना है कि 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस के मौके पर सरकार कोई अहम घोषणा कर सकती है। पिछले वर्षों में भी कई बड़े वित्तीय फैसले इसी दिन सामने आए हैं। यदि नया वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना गया, तो 26 जनवरी तक का एरियर भी कर्मचारियों को मिलने की संभावना बन सकती है।

इन राज्यों में हो सकता है नया वेतनमान लागू (8th Pay Commission in States)

दरअसल केंद्र में लागू किये जाने के बाद सवाल पूछा जा रहा है कि, आखिर राज्यों में यह नया वेतनमान कब लागू होगा? इससे भी बड़ा सवाल कि, कौन से राज्य अपने कर्मचारियों को इस नए वेतनमान का फायदा सबसे पहले देंगे? (8th Pay Commission Big Declaration) हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा शासित राज्यों में नए वेतनमान को सबसे पहले लागू करने की बात कही जा रही है।

असम राज्य ने किया आयोग का गठन (8th Pay Commission in Assam State)

इनमें सबसे पहले असम का नाम आता है। असम 8वां वेतन आयोग स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। यह नवगठित आयोग राज्य के करीब 7,00,000 सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन की समीक्षा करेगा। इसका ऐलान खुद सीएम हिमंता बिस्वा सरमा ने पिछले दिनों किया था।

8वें वेतनमान को लागू करने के लिए असम ने जनवरी 2026 के पहले सप्ताह के भीतर अपना पैनल स्थापित करते हुए तेजी दिखाई। राज्य सरकार ने पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव सुभास दास को इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया। इस पैनल को 18 महीनों की समयसीमा के भीतर वेतन और पेंशन संरचना, भत्तों और सेवा शर्तों पर सिफारिशें प्रस्तुत करने का कार्य सौंपा गया है।

असम में लगभग 7,00,000 कार्यरत और सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को इस संशोधन से लाभ होने की उम्मीद है। (8th Pay Commission Big Declaration) यदि सिफारिशें तय समय के अनुसार अंतिम रूप दी जाती हैं, तो कार्यान्वयन 2027 के अंत तक या 2028 की शुरुआत में हो सकता है। हालांकि, 1 जनवरी, 2026 से पूर्वव्यापी प्रभाव का संकेत बकाया के भुगतान के लिए दिया गया है।

किन राज्यों में पहले लागू होने की संभावना? (8th Pay Commission Implementation)

यदि पिछले वेतन आयोग के संबंध में बात करें तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने सबसे अधिक तेजी से 7वां वेतनमान को अपने राज्यों में लागू किया था। बात अगर 8वें वेतनमान की करें तो सबसे पहले नाम उत्तर प्रदेश का आता है। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य के कर्मचारियों को सबसे पहले लाभ मिल सकता है। इन राज्यों की आर्थिक स्थिति काफी मजबूत है।

राज्यों पर पड़ने वाला 8वां वेतन आयोग का असर (8th Pay Commission Impact on the states)

सबसे पहले जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, उनके लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिश उनके लिए लागू की जाएगी। इसके बाद राज्य की सरकारें इन्हें लागू करेंगी। सरल भाषा में यह कहा जाए तो यह बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है कि केंद्र के द्वारा अपने कर्मचारियों पर 8वां वेतन आयोग लागू किया गया है तो राज्य सरकार भी तुरंत आठवां वेतन आयोग लागू कर दे। राज्य सरकार वेतन आयोग लागू करने हेतु अपने तरीके से नियमों को अपनाती हैं, जिसके बाद ही सिफारिशें लागू होती हैं। इसके लिए राज्य सरकारें अलग-अलग वेतन मैट्रिक्स का निर्धारण करेंगी। (8th Pay Commission Big Declaration) वर्तमान समय में जो कर्मचारी का वेतन और पेंशन है, उसे बदलने हेतु केंद्र व राज्य फिटमेंट फैक्टर का प्रयोग किया जाएगा। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.8 रहता है तो इसे लागू करने के बाद सैलरी 2.56 गुना तक बढ़ सकती है। यानी कर्मचारियों का औसत सैलरी 20 से 25% तक बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

देखें किन राज्यों में फिलहाल कितना फ़ीसदी DA

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