8th Pay Commission Latest Update: 8वें CPC पर सामने आया बड़ा अपडेट.. आयोग ने शुरू की नए वेतनमान की सबसे जरूरी प्रक्रिया, जानें कब तक हो सकेगा लागू

नई दिल्ली: आठवें केंद्रीय वेतन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा शुरू कर दिया है। आयोग का प्रयास है कि, कर्मचारी संघों और यूनियनों से सीधे बातचीत कर उनकी मांगों और सुझावों को समझा जा सके। (8th Pay Commission Latest Update) आयोग इन बैठकों के माध्यम से विभिन्न संगठनों से ज्ञापन और प्रस्ताव भी एकत्र कर रहा है।

‘सभी संगठनों के अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं’ : आयोग

आयोग ने 24 अप्रैल को उत्तराखंड में कर्मचारी संघों के साथ अपनी पहली आमने-सामने की बैठक की। इसके बाद 28 से 30 अप्रैल तक दिल्ली में भी इसी तरह की बैठकों का आयोजन किया जाएगा। आयोग ने कहा है कि समय की कमी के कारण सभी संगठनों के अनुरोध स्वीकार करना संभव नहीं होगा।

18 महीने के भीतर आएगी रिपोर्ट

भारत सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग का गठन किया था। यह आयोग देश के 45 लाख से अधिक कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें देगा। आयोग को गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। आयोग फिलहाल अपनी आधिकारिक वेबसाइट के जरिए सेवा संघों से सुझाव और फीडबैक भी ले रहा है। दिल्ली के प्रतिनिधियों के लिए यह सुविधा 30 अप्रैल तक उपलब्ध है, जबकि उत्तराखंड के संगठनों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 10 अप्रैल थी। आने वाले समय में मई महीने में पुणे और महाराष्ट्र के संगठनों से भी बातचीत होने की संभावना है।

आयोग को सौंपा ड्राफ्ट, मिले कई अहम सुझाव

इस बीच, एनसी-जेसीएम की मसौदा समिति ने आयोग को ज्ञापन सौंपा है। (8th Pay Commission Latest Update) इसमें फिटमेंट फैक्टर 3.833 करने, परिवार की इकाइयों की संख्या बढ़ाने, वेतनमानों के विलय और महंगाई भत्ते की नई गणना जैसे कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए हैं। अन्य कर्मचारी संगठनों ने भी वेतन, भत्तों और लाभों में संतुलित बदलाव की मांग की है।

शिक्षक संगठन की प्रमुख मांगें

केंद्र सरकार के शिक्षकों का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन प्रगतिशील शिक्षक न्याय मंच (PSNM) भी अपनी डिमांड लिस्ट लेकर सामने आया है। संगठन ने लेवल-1 (ग्रुप D) कर्मचारियों के लिए न्यूनतम मूल वेतन 50,000 रुपये और 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। साथ ही चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस को 2,812.59 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये प्रति माह करने की बात कही गई है। संगठन चाहता है कि यह भत्ता केवल 12वीं तक नहीं बल्कि ग्रेजुएशन तक दिया जाए।

भत्तों और अलाउंस में बढ़ोतरी की मांग

PSNM ने डिजिटल सपोर्ट अलाउंस की भी मांग रखी है जिसके तहत हर महीने 2,000 रुपये ब्रॉडबैंड और AI सपोर्ट के लिए दिए जाएं। यह पहली बार है जब इस तरह का नया अलाउंस वेतन आयोग के सामने रखा गया है। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी बदलाव की मांग है। मौजूदा 10%, 20% और 30% की दर को बढ़ाकर 12%, 24% और 36% करने का प्रस्ताव दिया गया है।

छुट्टियों, ट्रांसपोर्ट और बोनस में भी बदलाव की मांग

कर्मचारी संगठन ने ट्रांसपोर्ट अलाउंस को भी बढ़ाने की मांग की है। इसे बेसिक पे का 12% से 15% करने या 9,000 रुपये + महंगाई भत्ता के आधार पर देने का सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही 14 दिन कैजुअल लीव, 30 दिन अर्नड लीव और 20 दिन मेडिकल लीव की मांग रखी गई है। (8th Pay Commission Latest Update) रिटायरमेंट के समय 400 दिनों तक लीव एनकैशमेंट की भी बात कही गई है। इसके अलावा नॉन-प्रोडक्टिविटी बोनस को 6,908 रुपये से बढ़ाकर 27,640 रुपये करने और 5 दिन के वर्क वीक की मांग भी की गई है।

The Eighth Central Pay Commission has received many requests for meetings during 28–30 April 2026 in Delhi, but due to limited time, not all can be accepted. More meetings will be held soon in Delhi and other States/UTs for wider interaction. #8thpaycommission pic.twitter.com/XvXnUII0Fg

— 8th pay commission (@8thpaycommision) April 24, 2026

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