8th Pay Commission News: 8th पे कमीशन से कितना बढ़ेगा वेतन?.. क्या सभी पे-बैंड के लिए एक-सामान फिटमेंट फैक्टर होगा, यहां मिलेगा जवाब

8th Pay Commission Salary Hike Calculator : नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के बीच इस समय सबसे अहम सवाल यह है कि 8वें वेतन आयोग के तहत उनकी सैलरी में कितना इजाफा होगा। इस विषय पर विशेषज्ञ अपने-अपने अनुमान लगा रहे हैं, लेकिन वास्तविक स्थिति आयोग की सिफारिशें आने के बाद ही स्पष्ट होगी। इस बीच, नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि सभी वेतन बैंड के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाना चाहिए।

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NC-JCM की भूमिका

NC-JCM एक आधिकारिक निकाय है, जिसमें नौकरशाहों और कर्मचारी संघों के नेता शामिल होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के बीच वेतन और अन्य मुद्दों पर संवाद स्थापित कर समाधान निकालना है। शिव गोपाल मिश्रा ने एक बिजनेस मीडिया संस्थान से बातचीत में बताया कि चाहे वेतन बैंड 1 हो या 4, सभी के लिए फिटमेंट फैक्टर समान होना चाहिए और यही मांग वे 8वें वेतन आयोग के समक्ष रखेंगे।

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फिटमेंट फैक्टर का महत्व

8th Pay Commission Salary Hike Calculator : फिटमेंट फैक्टर वेतन संशोधन के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अनुपात होता है, जिससे वेतन में वृद्धि तय होती है। 7वें वेतन आयोग में अलग-अलग वेतन बैंड के लिए अलग-अलग फिटमेंट फैक्टर निर्धारित किया गया था। उदाहरण के लिए:

• पे बैंड 1: 2.57
• पे बैंड 2: 2.62 (IOR के तहत बढ़ाया गया)
• पे बैंड 3: 2.67
• पे बैंड 4: 2.72
• उच्च स्तर के वेतन के लिए: 2.81

NC-JCM का मानना है कि सभी कर्मचारियों को समान लाभ देने के लिए यह अंतर समाप्त किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि यदि IOR (इंडेक्स ऑफ रेशनलाइजेशन) लागू नहीं किया गया होता, तो निचले वेतन बैंड के कर्मचारियों को अधिक लाभ मिल सकता था।

न्यूनतम और अधिकतम वेतन का बढ़ता अंतर

8th Pay Commission Salary Hike Calculator : शिव गोपाल मिश्रा ने यह भी बताया कि 4वें वेतन आयोग ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच के अंतर को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया था, लेकिन इसके बाद यह अंतर लगातार बढ़ता गया है। उनका मानना है कि 8वें वेतन आयोग को इस असमानता को दूर करने के लिए समान फिटमेंट फैक्टर की सिफारिश करनी चाहिए।

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गौरतलब है कि सरकार ने पिछले महीने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, लेकिन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति अभी बाकी है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि नई सिफारिशों से वेतन संरचना अधिक समान और न्यायसंगत होगी।