कृषि मंत्रालय ने डिजिटल मंच के लिये डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता किया

नयी दिल्ली, छह फरवरी (भाषा) कृषि मंत्रालय ने सोमवार को एक राष्ट्रीय स्तर के ‘डिजिटल एक्सटेंशन’ मंच का निर्माण करने के लिए पीपीपी (सरकारी और निजी साझेदारी) के तहत एक निजी सामाजिक उद्यम, डिजिटल ग्रीन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

मंत्रालय ने कहा कि यह मंच बहु-भाषी सामग्री की एक ‘डिजिटल लाइब्रेरी’ उपलब्ध कराएगा। यह ऐसा मंच होगा, जो संबंधित कर्मचारियों को पहले से तैयार सामग्री को समय पर किसानों तक पहुंचाने तथा वितरित करने में मदद करेगा। इसके अलावा, यह प्रमाणित ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, पशुधन और ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए कर्मचारियों के विशाल नेटवर्क के कौशल विकास में सहायता प्रदान करेगा।

कृषि सचिव मनोज आहूजा ने कहा, ‘‘प्रस्तावित राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म सरकार द्वारा बनाए जा रहे डिजिटल कृषि परिवेश की मजबूत नींव से किसानों को जोड़कर हमारी विस्तार प्रणाली को और अधिक कुशल और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।’’

उन्होंने एक बयान में कहा कि इस विस्तार प्रणाली की डिजिटल क्षमता किसानों को डिजिटल कृषि का लाभ उठाने में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण है और हाल ही में 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के एक घटक के रूप में काम करेगी।

यह मंच छह महीने के भीतर शुरु किया जाएगा।

भाषा राजेश राजेश रमण

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