आर्थिक मामलों के सचिव ने कहा, सरकार का पीएलआई योजना का विस्तार 7-8 और क्षेत्रों तक करेगी

नयी दिल्ली, 21 अक्टूबर (भाषा) चुनिंदा विनिर्माण उद्योगों में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के प्रति निवेशकों के शुरुआती आर्षण से सरकार में उत्साह दिखता है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा है कि सरकार घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए इस योजना का विस्तार 7-8 और क्षेत्रों तक करने की योजना बना रही है।

सरकार ने भारत को विनिर्माण केंद्र बनाने के मकसद से हाल में मोबाइल फोन, फार्मा उत्पादों तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों के लिए पीएलआई योजना की घोषणा की है।

बजाज ने बुधवार को भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘हम मोबाइल फोन, फार्मा उत्पादों तथा चिकित्सा उपकरणों को लेकर जो पीएलआई योजना लेकर आए हैं, उसको लेकर मुझे काफी भरोसा और उम्मीद है। करीब 7-8 और क्षेत्रों के लिए इस योजना का विस्तार किया जाएगा।’’

उन्होंने कहा कि पीएलआई योजना अन्य योजनाओं की तरह नहीं है। यह परिणाम और उत्पादन आधारित कार्यक्रम है। इसमें विनिर्माताओं को उत्पादन के लिए 5-7 साल तक नकद प्रोत्साहन मिलता है।

बजाज ने कहा, ‘‘हमें मोबाइल फोन को लेकर तौर-तरीके तय किए थे। हमें इसपर जो प्रतिक्रिया मिली है, उससे मुझे इस बात को लेकर भरोसा पैदा हुआ है कि अब दुनिया में मांग है, जिससे आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण किया जा सकता है। भारत निश्चित रूप से इसका लाभ ले सकता है।’’ उन्होंने कहा कि वैश्विक विनिर्माताओं के लिए भारत एक बड़ा घरेलू बाजार उपलब्ध कराता है। इसके अलावा इसमें निर्यात क्षमता है।

बजाज ने कहा कि इस योजना के तहत हम 5-7 साल तक नकद प्रोत्साहन देते हैं। सभी उभरते और महत्वपूर्ण क्षेत्रों को इसके तहत लाया जाएगा।

उन्होंने कहा, ‘‘इन सभी प्रयासों के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम देख रहे हैं कि विनिर्माण और देश की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन के लिए और क्या किया जा सकता है।’’

बुनियादी ढांचा खर्च बढ़ाने के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशकों को चालू वित्त वर्ष के लिए अपने पूंजीगत खर्च को पूरा करने के लिए कह रही है। उन्होंने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचा खर्च को प्रोत्साहन देने के लिए सभी स्तरों पर समीक्षा बैठकें कर रही है।

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अजय मनोहर

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