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Govt Employees Salary Increased: तिरुवनंतपुरम: वित्तीय वर्ष के दुसरे छमाही में सरकारी कर्मचारियों के लिए सौगातों की बारिश शुरू हो गई है। हर किसी को इंतज़ार है कि आखिर उनके तनख्वाह में कितना इजाफा होगा। हालांकि केरल राज्य की सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के डीए में बढ़ोत्तरी कर दिया है। इसके साथ ही डीआरए के तौर पर प्रदेश के पेंशनधारकों को भी राहत दिया गया है।
दरअसल ओणम त्योहार से पहले केरल की सरकार ने अपने राज्य में सेवारत सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में 3 प्रतिशत का इजाफा किया है। अब सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 20 फीसदी पर पहुंच गया है। इस इजाफे से कर्मियों की तनख्वाह में 700 रुपये से 5000 रुपये महीने तक के बढ़ोत्तरी होगी।
Govt Employees Salary Increased: इस बारें में वित्त मंत्री केएन बालगोपाल ने बताया कि यह संशोधित पेमेंट 1 सितंबर से मिलने वाले वेतन और पेंशन में प्रभावी होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस दायरे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) और चिकित्सा सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भी आएंगे। महंगाई भत्ते में बढ़ोत्तरी से राज्य सरकार के खजाने में अतिरिक्त 2,000 करोड़ रुपये का भार आने की संभावना जताई गई है। बालगोपाल ने कहा कि राज्य सरकार ने 2021-22 वित्तीय वर्ष से ही महंगाई भत्ते का भुगतान नकद रूप में करना शुरू कर दिया था और यह सिलसिला लगातार जारी है। कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सातवें वित्त आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक वर्ष में महंगाई भत्ते में दो बार बढ़ोतरी की जाती है, जो कि छमाही आधार पर की जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में इससे पहले मार्च 2025 में बढ़ोतरी की गई थी। तब महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई थी जिसके बाद यह 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया था।
अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 50 हजार रुपये है, तो महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से पहले 26,500 रुपये का महंगाई भत्ता था। वहीं, अब यह बढ़कर 27,500 रुपये हो जाएगा। यानी 50 हजार की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में 1000 रुपये की बढ़ोतरी हो जाएगी।
Govt Employees Salary Increased: हाल ही में सरकार ने आठवें वेतन आयोग का गठन भी कर दिया है। नए वेतन आयोग की सिफारिशें अगले साल यानी 2026 के पहले महीने जनवरी से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। इससे पहले, केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है। यह बढ़ोतरी मूल्य वृद्धि सूचकांक के आधार पर तय की गई थी, जिसका मतलब है कि सांसदों के वेतन में यह बदलाव महंगाई दर के अनुसार किया गया था है।