New GST Slabs Rate 2025: हटेगा 12 और 28 प्रतिशत जीएसटी स्लैब, अगले महीने जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, मिल सकती है बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली: New GST Slabs Rate 2025 महंगाई की मार झेल रही जनता को पीएम मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने लाल किले से भाषण देते हुए कहा कि दिवाली पर देश की जनता को बड़ी सौगात मिलेगी। वहीं, दूसरी ओर सरकारी सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि सितंबर महीने में जीएसटी काउंसिल दो दिवसीय अहम बैठक होने वाली है और माना जा रहा है कि इस बैठक में जीएसटी स्लैब को 12% और 28 पर्सेंट से घटाकर 5 और 18 प्रतिशत करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा।

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सितंबर में जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक

New GST Slabs Rate 2025 सरकारी सूत्रों के मुताबिक जीएसटी की वर्तमान 12% और 28% की स्लैब को खत्म करने की योजना है। बैठक में सिर्फ दो स्लैब- 5% और 18% के प्रस्ताव को रखा जाएगा। इन्हीं दोनों कैटेगरी में 12% और 28% की स्लैब को मिलाने पर विचार किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि इसका उद्देश्य स्वास्थ्य और जीवन बीमा सहित जरूरी सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है, साथ ही दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले उत्पादों पर करों को कम करना है।

इन वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी का प्रस्ताव

वहीं, विलासिता एवं नुकसानदेह वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत की एक विशेष दर रखने का प्रस्ताव रखा गया है। अब मंत्रियों का समूह इस प्रस्ताव पर चर्चा करेगा और उसके आधार पर अपनी अनुशंसा जीएसटी काउंसिल के समक्ष रखेगा। फिलहाल आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है जबकि दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर पांच प्रतिशत, मानक वस्तुओं पर 12 प्रतिशत, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों एवं सेवाओं पर 18 प्रतिशत और विलासिता एवं नुकसानदेह वस्तुओं पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाता है। सूत्रों ने बताया कि इस साल दिवाली तक मौजूदा अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की जगह लेने के लिए तैयार इस संशोधित प्रारूप में पांच प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो कर दरें ही प्रस्तावित की गई हैं।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में जीएसटी सिस्टम में बड़े बदलाव की योजना की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार दिवाली तक लागू हो जाएंगे, जिससे टैक्स का बोझ काफी कम होगा और छोटे उद्योगों को लाभ होगा।