उत्तर प्रदेश के प्रस्तावित बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल

(तस्वीरों के साथ)

लखनऊ, 11 फरवरी (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त वर्ष 2026-27 के लिये बुधवार को पेश किये गये 9,12,696.35 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बुधवार को मुख्‍यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का प्रस्तावित बजट पेश करते हुए कहा कि बजट में 43,565.33 करोड़ रुपये की नई योजनाएं शामिल की गई हैं।

खन्‍ना ने अपने करीब सवा घंटे के बजट भाषण में प्रस्तावित नई योजनाओं का उल्लेख किया।

उन्होंने सदन को बताया कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से ‘सरदार वल्लभ भाई पटेल इम्प्लाइमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन’ नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिए 575 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था का प्रस्ताव है।

खन्‍ना ने कहा, ‘‘ ‘एक जनपद-एक व्यंजन’ (ओडीओसी) नई योजना के लिए 75 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था की गई है। कंबल उत्पादन केंद्र खजनी (गोरखपुर) के आधुनिकीकरण की नई योजना प्रस्तावित की जा रही है जिसके लिए सात करोड़ 50 लाख रुपये का प्रस्ताव है।’’

बजट में मुख्‍यमंत्री शहरी विस्तारीकरण, नये शहर प्रोत्साहन योजना के लिए 3500 करोड़ रुपये की व्यवस्था का प्रस्ताव है जिसमें मेरठ में 35 वर्ष, आगरा में 33 वर्ष तथा लखनऊ में 22 वर्ष बाद और बुलंदशहर में पहली बार नई आवासीय योजना शुरू की जाएगी।

खन्‍ना ने कहा कि मथुरा में नए ‘डेयरी प्लांट’ की स्थापना के लिए 23 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है जबकि राज्‍य सरकार द्वारा अत्याधुनिक मत्स्य थोक बाजार, एकीकृत एक्वा पार्क तथा मत्स्य प्रसंस्करण केन्‍द्र की स्थापना की नई योजना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।

उन्होंने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना के अंतर्गत नए गोदामों के निर्माण के नई योजना प्रस्तावित की जा रही है, जिसके लिए 25 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है।

वित्त मंत्री ने कहा कि जिन विकास खंडों में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्थापित नहीं है, उनमें आवासीय बालिका विद्यालय की स्थापना की नई योजना के लिए 580 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है।

इसके अलावा परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक, शिक्षणेत्तर कर्मचारी एवं संविदा या मानदेय आधारित कर्मियों को नकदी रहित (कैशलेस) चिकित्सा सुविधा उपलब्‍ध कराने की नई योजना के लिए करीब 358 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत राज्‍य निधि से सभी प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्‍मार्ट स्‍कूल’ के रूप में विकसित किये जाने की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है।

इसके अलावा सहायता प्राप्‍त अशासकीय विद्यालयों की सुरक्षा ‘ऑडिट’ में अधोमानक पाये जाने वाले विद्यालयों के अनुरक्षण की नई योजना के लिए 300 करोड़ रुपये, अशासकीय माध्‍यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए नकदी रहित (कैशलेस) चिकित्सा सुविधा प्रदान किये जाने के लिए नई योजना में 89 करोड़ रुपये और स्वामी शुकदेवानंद विश्वविद्यालय, शाहजहांपुर की स्‍थापना की नई योजना के लिए 21 करोड़ रुपये की व्‍यवस्‍था प्रस्तावित है।

खन्‍ना ने बताया कि काशी नरेश विश्वविद्यालय (भदोही) की स्‍थापना की नई योजना के मद में 21 करोड़ रुपये, प्रदेश के उच्‍च शिक्षण संस्‍थानों छात्र मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य एवं कल्‍याण नीति की नई योजना के मद में 14 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था का प्रावधान है।

भाषा आनन्द निहारिका

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