सरकार ने राज्यों से विचार-विमर्श किए बिना तीन कृषि कानूनों को ‘‘जबर्दस्ती थोप’’ दिया। दिल्ली में बैठकर कृषि का संचालन नहीं किया जा सकता : शरद पवार ने पीटीआई-भाषा से कहा।
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अजय महाबीर
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