बिजली क्षेत्र की सरकारी कंपनियां अगले वित्त वर्ष में करेंगी 1.01 लाख करोड़ रुपये का निवेश

नयी दिल्ली, एक फरवरी (भाषा) सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र की नौ सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों (पीएसयू) द्वारा कुल निवेश को वित्त वर्ष 2026-27 में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 19 प्रतिशत बढ़ाकर 1,01,762.92 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है।

बजट दस्तावेज के अनुसार, इन नौ कंपनियों द्वारा निवेश का संशोधित अनुमान (आरई) वर्ष 2025-26 के लिए 85,828.93 करोड़ रुपये रखा गया है, जबकि बजट अनुमान (बीई) 86,138.48 करोड़ रुपये था।

सार्वजनिक क्षेत्र की दिग्गज बिजली कंपनी एनटीपीसी (एनटीपीसी) का निवेश अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 31,000 करोड़ रुपये किया जाएगा, जो 2025-26 के संशोधित अनुमान (आरई) 29,000 करोड़ रुपये और बजट अनुमान (बीई) 26,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

इसी तरह, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा निवेश अगले वित्त वर्ष में बढ़ाकर 37,000 करोड़ रुपये किया जाएगा, जो वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 28,000 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

एसजेवीएन लिमिटेड का निवेश वित्त वर्ष 2026-27 में 9,416 करोड़ रुपये होगा, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 का संशोधित अनुमान 7,500 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 12,000 करोड़ रुपये था। सार्वजनिक क्षेत्र की जलविद्युत कंपनी एनएचपीसी का निवेश भी अगले वित्त वर्ष में बढ़कर 14,323.49 करोड़ रुपये हो जाएगा, जो पिछले साल के संशोधित अनुमान 12,478.32 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 13,000 करोड़ रुपये से अधिक है।

दामोदर घाटी निगम लिमिटेड (डीवीसी) का निवेश वित्त वर्ष 2026-27 में 5,553 करोड़ रुपये होगा, जो वित्त वर्ष 2025-26 के संशोधित अनुमान 3,394 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 3,394.83 करोड़ रुपये से अधिक है।

नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड अगले वित्त वर्ष में 1,959.37 करोड़ रुपये का निवेश करेगी, जबकि संशोधित अनुमान 1,500 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 2,600 करोड़ रुपये था।

हालांकि, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (टीएचडीसी) के निवेश को 2026-27 के लिए घटाकर 2,385.05 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो संशोधित अनुमान के अनुसार 3,543 करोड़ रुपये था। बजट अनुमान (बीई) के अनुसार इसका निवेश 3,543.65 करोड़ रुपये था।

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का निवेश अगले वित्त वर्ष में 126 करोड़ रुपये होगा, जबकि संशोधित अनुमान 110 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 300 करोड़ रुपये था।

बिजली मंत्रालय का कुल बजट वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बढ़ाकर 29,996.85 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान 21,587.66 करोड़ रुपये और बजट अनुमान 21,847 करोड़ रुपये से अधिक है।

भाषा सुमित अजय

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