फसल अवशेष प्रबंधन दिशानिर्देश में संशोधन, पराली प्रबंधन को मशीनों पर सब्सिडी

नयी दिल्ली, 29 सितंबर (भाषा) सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए दिशानिर्देशों को संशोधित किया है। इसके तहत पुआल यानी पराली का खेतों से अलग प्रबंधन करने के साथ मशीनरी की पूंजीगत लागत पर वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में संयुक्त सचिव एस रुक्मणि के हवाले से उद्योग मंडल सीआईआई ने एक बयान में कहा, ‘‘भारत सरकार किसानों को पराली प्रबंधन में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है।’’

उन्होंने सीआईआई और कृषि मंत्रालय द्वारा धान के भूसे प्रबंधन के लिए स्वच्छ और हरित समाधान पर आयोजित एक राष्ट्रीय कार्यशाला में यह बात कही।

अधिकारी ने कहा, ‘‘हमने फसल अवशेष प्रबंधन पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है और अब पुआल के खेतों से अलग प्रबंधन को बढ़ावा दे रहे हैं। परियोजनाओं के लिए मशीनरी की पूंजीगत लागत के 65 प्रतिशत तक की सब्सिडी के माध्यम से वित्तीय सहायता की पेशकश कर रहे हैं…।’’

रुक्मणि ने इस बात पर जोर दिया कि पराली कमाई का जरिया बन सकता है।

भाषा राजेश राजेश रमण

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