1 अगस्त से इन नियमों में हो जाएगा बदलाव, जेब पर चलेगी कैंची या फिर मिलेगी राहत, जानें नए नियम

नई दिल्ली। कोरोना संकट के दौर में लोगों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने कई नियमों में बदलाव किया था। इसकी मियाद आज खत्म हो रही है। अगले महीने यानी 1 अगस्त से लोगों के जेब पर खर्च का बोझ बढ़ना तय है। बता दें कि पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम लोग पहले से ही परेशान हैं। ऐसे में अब सुविधा कम होन से आम लोगों की चिंता बढ़ सकती है। एक अगस्त से कौन-कौन से कार्यों की समयसीमाएं खत्म हो रही हैं और कौनसे नियमों में बदलाव हो रहे हैं। जानिए….

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अगर आप पीएम किसान सम्मान निधी योजना से जुड़े हुए हैं इस नियमों को जरूर जानिए। दरअसल योजना के तहत साल 2020 की पहली किस्त अप्रैल महीने में किसानों के खातों में जमा कराई जा चुकी है। इसके बाद अब योजना के तहत दूसरी किस्त अगस्त महीने में जमा होने की संभावना है। सरकार आने वाले दिनों में इसे लेकर घोषणा कर सकती है।

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इसके साथ ही आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई को खत्म हो रही है। वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ऑरिजनल या रिवाइज्ड आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा 31 जुलाई 2020 को समाप्त हो रही है। अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है, तो अभी दो दिन का समय बचा हुआ है। जल्द ही अपना काम निपटा लें।

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रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में माह के पहले तारीख में बदलाव हो सकता है। मालूम होगा कि पिछले दो महीनों से लगातार किमतों में बदलाव हो रहा है। ऐस में बढ़ती महंगाई के बीच रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी होना माना जा रहा है। अगर कीमतों में बढ़ोतरी होती है तो 1 तारीख से लागू हो जाएगा।

टैक्स सेविंग निवेश की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। ऐसे अगर आपने अभी तक भी आयकर छूट प्राप्त करने के लिए टैक्स सेविंग निवेश योजनाओं में निवेश नहीं किया है, तो 31 जुलाई तक का आपके पास मौका है। बता दें कि सीबीडीटी ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स सेविंग निवेश करने की आखिरी तारीख को 31 जुलाई तक बढ़ाया था।

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डाक विभाग ने लॉकडाउन को देखते हुए सुकन्या समृद्धि योजना के ग्राहकों को एक सहूलियत दी थी। डाक विभाग ने 25 जून 2020 से 30 जून 2020 के बीच लॉकडाउन अवधि में 10 साल की आयु पूरी कर चुकी लड़की का एसएसवाई अकाउंट खोलने के लिए 31 जुलाई 2020 तक छूट दी थी। इस योजना में बेटी की 10 साल की आयु के अंदर ही अकाउंट खुलवाना होता है।

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अगले महीने यानी एक अगस्त से बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा से जुड़े नियमों में भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कुछ बैंक न्यूनतम बैलेंस की सीमा को बढ़ा सकते हैं। तो वहीं बैंक अपने नकदी संतुलन को बढ़ाने और डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए यह बदलाव कर रहे हैं। फिलहाल बैंक 1 अगस्त से पहले ही इसकी घोषणा कर देंगे।

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आरबीएल बैंक के विभिन्न शुल्कों में होने जा रहा है। बैंक वेबसाइट के अनुसार, एक अगस्त से खोए हुए या क्षतिग्रस्त डेबिट कार्ड को दोबारा इश्यू करवाने पर 200 रुपये शुल्क लगेगा। वहीं, टाइटेनियम डेबिट कार्ड इश्यू करवाने पर 250 रुपये लगेंगे। इस कार्ड का सालाना शुल्क भी 250 रुपये ही होगा।

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