उप्र मंत्रिमंडल ने ‘स्टार्टअप मिशन निदेशालय’ के गठन के प्रस्ताव को दी मंजूरी

लखनऊ, छह जुलाई (भाषा) उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए ‘स्टार्टअप मिशन निदेशालय’ के गठन के प्रस्ताव को सोमवार को मंजूरी दे दी।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के मंत्री सुनील शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। उत्तर प्रदेश में पंजीकृत स्टार्टअप की संख्या को और बढ़ाने के लिए ‘इनक्यूबेटर्स’ तथा ‘सेंटर आफ एक्सीलेंस’ के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में ‘स्टार्टअप मिशन निदेशालय’ के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

शर्मा ने बताया कि अभी तक स्टार्टअप कार्यक्रम का संचालन केवल उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन (यूपीएलसी) करता था, लेकिन अब इसके लिए एक अलग इकाई होगी, जिसमें मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी होंगे।

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने समाप्त हो चुकी नीति के स्थान पर ‘उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026’ से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी।

शर्मा ने कहा कि डेटा सेंटर अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और भारत का अधिक से अधिक डेटा देश में ही सुरक्षित रहे, इसलिए डेटा सेंटर को बढ़ावा देने के लिए इस नीति में विशेष प्रावधान किए गए हैं।

भाषा सलीम नरेश निहारिका

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