8th Pay Commission: सैलरी बढ़ेगी या जुड़ेगा एरियर्स?.. 7वें वेतनमान के महज आखिरी 3 दिन, एक जनवरी से मिलेगा 8वें वेतनमान का फायदा!

8th Pay Commission Latest News: नई दिल्ली: लगभग 49 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिनमें से कई अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित हैं कि जनवरी से उनके वेतन में वृद्धि होगी या नहीं? बात करें सातवें वेतनमान की तो इसके महज तीन दिन ही शेष रह गए है, एक जनवरी से सरकार 8वां वेतनमान लागू कर सकती है।

इस विस्तृत लेख में, हम आठवें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति पर करीब से नज़र डालेंगे और यह देखेंगे कि इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। लेकिन इन सवालों का जवाब देने से पहले, यह समझना महत्वपूर्ण है कि केंद्रीय वेतन आयोग वास्तव में क्या है और यह क्यों मायने रखता है?

केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) क्या है?

केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) भारत में सरकार द्वारा नियुक्त एक निकाय है जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे, भत्तों और पेंशनों की समीक्षा करता है और उनमें बदलाव की सिफारिश करता है। वेतनमान निष्पक्ष, तर्कसंगत और मुद्रास्फीति, जीवन यापन की लागत और देश की आर्थिक स्थितियों के अनुरूप बने रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए इसे आमतौर पर हर 10 साल में स्थापित किया जाता है।

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सीपीसी में फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?

8th Pay Commission Latest News: केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) में फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों के संशोधित मूल वेतन की गणना के लिए किया जाता है। यह कारक मौजूदा मूल वेतन पर लागू किया जाता है, जिससे वेतन नई वेतन संरचना के अनुरूप हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, यानी नया मूल वेतन पुराने मूल वेतन का 2.57 गुना निर्धारित किया गया था। यह व्यवस्था विभिन्न वेतन श्रेणियों और स्तरों में वेतन संशोधन को एक समान और संतुलित बनाए रखने में मदद करती है।

आठवें वेतन आयोग को क्यों लागू किया जा रहा है?

नए वेतन आयोग की स्थापना सातवें वेतन आयोग के स्थान पर की गई है, जिसका कार्यकाल दिसंबर 2025 में समाप्त होगा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 8वें वेतन आयोग का गठन जनवरी 2026 तक होने की उम्मीद है। बता दें कि, आठवें वेतन आयोग के लागू होने से 49 लाख से अधिक केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

आठवें वेतन आयोग की क्या स्थिति है?

भारत सरकार ने नए साल के जनवरी से आठवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन को लेकर अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। यह मामला 8 दिसंबर, 2025 को संसद में उठाया गया था, जब चार सांसदों ने वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी से 8वें वेतन आयोग के कार्यान्वयन की समयसीमा और क्या 2026-27 के बजट में इसके लिए धनराशि आवंटित की जाएगी, इस बारे में सवाल किया था। सांसदों एनके प्रेमचंद्रन, थिरु थंगा तमिलसेल्वन, पी गणपति राजकुमार और धर्मेंद्र यादव द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए चौधरी ने कहा कि आयोग का गठन पहले ही हो चुका है और इसके कार्यक्षेत्र (टीओआर) को मंजूरी दे दी गई है।

8th Pay Commission Latest News: इस बारें में पंकज चौधरी ने कहा था, “आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन पहले ही हो चुका है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र (टीओआर) को वित्त मंत्रालय के दिनांक 3 नवंबर, 2025 के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित किया जा चुका है।”

सातवें वेतन आयोग में क्या-क्या प्रावधान थे?

सातवें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। आयोग ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले भत्तों की समीक्षा की, जिसमें कुल 196 भत्ते पाए गए। जांच के दौरान यह सामने आया कि कई भत्तों का उद्देश्य समान था या उनका प्रभाव बहुत सीमित था। इसके बाद आयोग ने 52 भत्तों को समाप्त करने और 36 भत्तों को अन्य भत्तों में विलय करने की सिफारिश की। सरकार ने इन सिफारिशों को काफी हद तक स्वीकार करते हुए कई भत्तों को समाप्त कर दिया और कुछ को नए नाम व नई संरचना के साथ लागू किया।

किन भत्तों पर असर पड़ सकता है?

8th Pay Commission Latest News: अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि, ऐसी उम्मीद है कि यात्रा भत्ता, विशेष कर्तव्य भत्ता, छोटे क्षेत्रीय भत्ते और कुछ विभागीय भत्ते समाप्त किए जा सकते हैं। इसमें पुराना लिपिकीय या टाइपिंग भत्ता शामिल है। सातवें वेतन आयोग की तरह इस बार भी सरकार का लक्ष्य एक तर्कसंगत और सरलीकृत वेतन संरचना तैयार करना है।

कर्मचारियों के वेतन पर क्या असर पड़ेगा?

नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आठवें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम मूल वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जो संभवतः ₹34,500 से ₹41,000 प्रति माह के बीच हो सकता है। इसके साथ ही उपयुक्तता कारक को बढ़ाकर लगभग 2.86 किए जाने की संभावना है, जिससे सरकारी सेवा के विभिन्न स्तरों पर वेतन में अधिक संशोधन होगा। मौजूदा महंगाई के रुझान और देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए) और परिवहन भत्ता (टीए) जैसे भत्तों की भी व्यापक समीक्षा की जा सकती है। इसके अलावा, कर्मचारियों के बेहतर प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदर्शन-आधारित प्रोत्साहन या अतिरिक्त वेतन देने पर भी विचार किया जा रहा है।

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