Govt Teachers Salary Increased: बढ़ गई सरकारी शिक्षकों की सैलरी.. कैबिनेट की बैठक में फैसला, जुलाई महीने से खातों में आएगी बढ़ी हुई रकम

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की भावना के अनुरूप असम में ट्रांसजेंडर समुदाय को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग" घोषित करने को मंजूरी दे दी है। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र प्रदान करते समय जिला आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक असम के मूल निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

satya prakash
Publish Date - June 23, 2025 / 08:29 AM IST,
Updated On - June 23, 2025 / 08:35 AM IST

HIGHLIGHTS

1. शिक्षकों को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि की सौगात
2. कुक-कम-हेल्पर्स का मानदेय चार गुना बढ़ा
3. ट्रांसजेंडर समुदाय को मिला ‘पिछड़ा वर्ग’ का दर्जा

Assam Cabinet approved first annual increment for teachers: गुवाहाटी: रविवार को मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा की अगुवाई में असम मंत्रिमंडल की अहम बैठक आयोजित की गई थी। इस मीटिंग में लोक कल्याण से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में सरकार ने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक पदों के 50 प्रतिशत तक को कम से कम 10 वर्षों के अनुभव वाले पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच से भरने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। पहले यह 25 प्रतिशत था। वही शेष पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

शिक्षकों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि

कैबिनेट ने एलपी, यूपी और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष भर्ती अभियान के तहत भर्ती किए गए 26,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए पहली वार्षिक वेतन वृद्धि को भी हरी झंडी दे दी। वेतन वृद्धि जुलाई 2025 के वेतन में दिखाई देगी, जिससे नए शिक्षकों को वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा।

बढ़ाया गया मानदेय

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक अन्य निर्णय में, पीएम पोषण (प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण) योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स के लिए अतिरिक्त मानदेय की घोषणा की गई। अक्टूबर 2025 से इसे 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया जाएगा। यह सालाना 10 महीने के लिए लागू होगा। नए फैसले के बाद कुक-कम-हेल्पर को अब 2,000 रुपये प्रति माह मिलेंगे।

ऋण सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी

Assam Cabinet approved first annual increment for teachers: इसके अलावा, राज्य मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित 5 सार्वजनिक उपक्रमों और सोसायटियों – राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, असम; समग्र शिक्षा एक्सोम; असम विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड; असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड; और असम विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड – में नियमित कर्मचारियों और 60 वर्ष की आयु तक कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए “अपोन घर” और “अपोन बहन” ऋण सब्सिडी योजना के विस्तार को मंजूरी दी है।

परियोजना के विकास में उठाये गये कदम

राज्य मंत्रिमंडल ने पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में 900 मेगावाट की ऑफ-स्ट्रीम पंप स्टोरेज परियोजना (पीएसपी) के विकास के लिए हिंदुजा रिन्यूएबल्स एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड को एक स्व-चिह्नित पीएसपी स्थल के आवंटन को मंजूरी दे दी है। 5,400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ, यह परियोजना 2030 तक राज्य के 2 गीगावाट पीएसपी क्षमता के लक्ष्य को प्राप्त करने में योगदान देगी। यह परियोजना कम मांग के दौरान अतिरिक्त बिजली का भंडारण करके और पीक आवर्स के दौरान इसे जारी करके ग्रिड स्थिरता प्रदान करेगी, ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाएगी और नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण का समर्थन करेगी।

हरित विकास कोष की स्थापना को मंजूरी

राज्य मंत्रिमंडल ने 3,000 करोड़ रुपये के सेबी-पंजीकृत असम औद्योगिक और हरित विकास कोष की स्थापना को मंजूरी दी है। यह असम के लिए एक वैकल्पिक निवेश कोष है जिसमें चरणबद्ध तरीके से 500 करोड़ रुपये का एंकर निवेश किया जाएगा ताकि नवीकरणीय ऊर्जा, हरित बुनियादी ढांचे, प्राथमिकता वाले स्टार्ट अप, कृषि-तकनीक, पर्यटन, एमएसएमई और अन्य प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए दीर्घकालिक पूंजी जुटाई जा सके।

राभा विकास परिषद का होगा गठन

Assam Cabinet approved first annual increment for teachers: मंत्रिमंडल ने राभा हासोंग स्वायत्त परिषद (आरएचएसी) क्षेत्र के बाहर रहने वाले राभा लोगों के लिए राभा विकास परिषद के गठन को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित परिषद आरएचएसी के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले राभा समुदाय के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक उत्थान को बढ़ावा देने के लिए कल्याणकारी योजनाएं चलाएगी।

ट्रांसजेंडर समुदाय “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” घोषित

मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश की भावना के अनुरूप असम में ट्रांसजेंडर समुदाय को “सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग” घोषित करने को मंजूरी दे दी है। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र प्रदान करते समय जिला आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि आवेदक असम के मूल निवासी होने का प्रमाण प्रस्तुत करें।

Assam Cabinet approved first annual increment for teachers: राज्य मंत्रिमंडल ने गोलपाड़ा जिले में असम वन विनियमन, 1891 की धारा 5 के तहत उरपद बील क्षेत्र (1256 हेक्टेयर) को प्रस्तावित आरक्षित वन (पीआरएफ) के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। गोलपाड़ा में संरक्षण प्रयासों को मजबूत करने के लिए इस पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील और जैव विविधता से भरपूर आर्द्रभूमि को संरक्षित और संरक्षित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने गोलपाड़ा जिले में असम वन विनियमन, 1891 की धारा 5 के तहत हसीला बील क्षेत्र (245 हेक्टेयर) को प्रस्तावित आरक्षित वन (पीआरएफ) के रूप में अधिसूचित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जनता को अपनी राय दर्ज करने के लिए एक महीने का समय दिया जाएगा।

In today’s #AssamCabinet meeting, we took key decisions

✅ Approval to Shraddhanjali Scheme
✅Notifying Urpad & Hasila Beels as PRF
✅Setup of Rabha Development Council
✅Empowering Transgenders
✅Boosting Honorarium for Cooks
✅ Increment for teachers

And much more.. pic.twitter.com/mzXrdmTCNW

— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 22, 2025

❓ प्रश्न 1: असम सरकार द्वारा किन शिक्षकों को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि दी जा रही है?

उत्तर: कैबिनेट ने एलपी (Lower Primary), यूपी (Upper Primary) और माध्यमिक विद्यालयों में विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्त 26,000 से अधिक नवनियुक्त शिक्षकों को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि देने की मंजूरी दी है। यह वेतन वृद्धि जुलाई 2025 से प्रभावी होगी।

❓ प्रश्न 2: कुक-कम-हेल्पर्स का मानदेय कितना बढ़ाया गया है और यह कब से लागू होगा?

उत्तर: प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत कार्यरत कुक-कम-हेल्पर्स का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह किया गया है। यह अक्टूबर 2025 से लागू होगा और साल में 10 महीनों के लिए प्रभावी रहेगा, जिससे उन्हें कुल 2,000 रुपये प्रति माह प्राप्त होंगे।

❓ प्रश्न 3: असम सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए क्या नई घोषणा की है?

उत्तर: राज्य मंत्रिमंडल ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप ट्रांसजेंडर समुदाय को "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग" (SEBC) घोषित करने की मंजूरी दी है। इससे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं, शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण और विशेष लाभ मिल सकेंगे, बशर्ते वे असम के मूल निवासी हों।