Amrit Mission Yojana: 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई अमृत मिशन योजना, शहर के कई क्षेत्रों में करना पड़ रहा पेयजल संकट का सामना
Amrit Mission Yojana: 6 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई अमृत मिशन योजना, शहर के कई क्षेत्रों में करना पड़ रहा पेयजल संकट का सामना
- Priya Jagat
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Reported By: Jitendra Thawait
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Publish Date - February 8, 2024 / 05:30 PM IST,
Updated On - February 8, 2024 / 05:31 PM IST
बिलासपुर। Amrit Mission Yojana: बिलासपुर में योजनाओं को लेकर प्रशासन की उदासीनता कोई नई बात नहीं है। यहां ऐसी कई योजनाएं हैं जिनके क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े होते रहे हैं। शहर को शुद्ध पेयजल देने के लिए लाई गई बहुप्रतीक्षित अमृत मिशन योजना का भी कुछ ऐसा ही हाल है। घोषणा और स्वीकृति के 6 साल बाद भी प्रोजेक्ट को पूरा नहीं किया जा सका है। ऐसे में एकबार फिर से शहर के कई क्षेत्रों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल, न्यायधानी बिलासपुर के पेयजल समस्या को देखते हुए पूर्ववर्ती रमन सरकार के अंतिम कार्यकाल में वर्ष 2017 में अमृत मिशन योजना की घोषणा हुई थी। योजना के तहत खारंग जलाशय खूंटाघाट बांध से पानी लाकर उसे ट्रीटमेंट कर नल कनेक्शन के जरिए लोगों के घरों तक ले जाना था और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराना था।
2019 में तय की गई थी फर्स्ट डेडलाइन
वहीं साल 2018 में स्वीकृति के साथ योजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया। लेकिन इस बीच राज्य में सरकार बदल गई। राज्य और शहर में कांग्रेस सत्ता में आ गई। इस बीच वर्ष 2019 योजना का फर्स्ट डेडलाइन तय किया गया। लेकिन फर्स्ट डेडलाइन में प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा सका। बाद में प्रोजेक्ट की डेडलाइन फिर बढ़ाई गई। लेकिन बढ़ा हुआ डेडलाईन भी फेल हो गया। कोरोना सहित अन्य अड़चनों ने प्रोजेक्ट को और लंबा खींच दिया। हालंकि, इसके बाद भी माना जा रहा था कि स्थिति सामान्य होने के साथ ही 2021 के अंत तक प्रोजेक्ट को पूरा कर शहर को सौंप दिया जाएगा। लेकिन 2021,2022 और 2023 तक भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं किया जा सका। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता प्रोजेक्ट को अटकाते रही। अब एक बार फिर गर्मी मुहाने पर है, ऐसे में शहर में पेयजल संकट की आशंका को लेकर फिर योजना के क्रियान्वयन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।
इन कारणों से हो रहा था डिले
Amrit Mission Yojana: विपक्ष में बैठी भाजपा इसके लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार और निगम सरकार को जिम्मेदार मानती है। उप नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि, पूर्ववर्ती सरकार योजना को लेकर गंभीर नहीं थी, सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण 5 वर्षों में भी योजना को पूरा नहीं किया जा सका। इधर निगम सरकार कोरोना सहित तकनीकी दिक्कतों को प्रोजेक्ट के डिले होने का कारण बता रही है। हालंकि, निगम सरकार का कहना है कि अब प्रोजेक्ट का काम अंतिम चरण में है। घरों तक कनेक्शन कर लिए गए हैं। टेस्टिंग का काम जारी है। जिसके बाद जल्द योजना को आम जनता के लिए शुरू कर दिया जाएगा। यही नहीं अमृत मिशन के दूसरे फेज में निगम में शामिल नए जुड़े क्षेत्रों को भी योजना से जोड़ने पर काम शुरू कर दिया गया है। जिससे पूरे निगम क्षेत्र को योजना का लाभ मिलेगा।